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Reliance BP Gas Auction: नियमों में बदलाव के बाद रिलायंस ने गैस नीलामी को किया स्थगित, जानें क्या है मामला

Mukesh Ambani Reliance BP Gas Auction deal पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रायल की ओर से गैस फील्ड्स से उत्पादित गैस की बिक्री और पुनर्विक्रय के लिए नए नियम जारी होने के बाद रिलायंस ने केजी-डी6 ब्लॉक से निकलने वाली गैस की नीलामी को स्थगित कर दिया है।

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Mon, 16 Jan 2023 05:56 PM (IST)
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Reliance BP Gas Auction deal (Jagran File Photo)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी बीपी पीएलसी की ओर से सोमवार को केजी-डी6 ब्लॉक से निकलने वाली प्राकृतिक गैस (Natural Gas)के सुनियोजित नीलामी को स्थगित कर दिया। कंपनी ने ये फैसला ऐसे समय पर है, जब सरकार ने मार्जिन को सीमित करने के लिए मार्केटिंग के नियमों में हाल ही में बदलाव किया था।

रिलायंस और बीपी द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया कि गैस की नीलामी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। इस नीलामी में 6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस के लिए बोलियां लगाई जानी थीं। कंपनी की ओर से इस नीलामी को पहले 18 जनवरी को रखा गया था, लेकिन बाद में इसे 19 जनवरी और फिर 24 जनवरी को स्थगित कर दिया गया था।

नियमों हुआ ये बदलाव

13 जनवरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता के साथ गहरे समुद्र, अति-गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में गैस फील्ड्स से उत्पादित गैस की बिक्री और पुनर्विक्रय के लिए नए नियम जारी किए गए थे, जिनके मुताबिक, अब गैस के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को इस बारे में बताना होगा कि वे गैस एक उपभोक्ता के रूप में खरीद रहे हैं या फिर एक व्यापारी के रूप में। वहीं, नीलामी के बाद अगर किसी की ओर से गैस को दोबारा से बेचा जाता है, तो फिर अधिकतम 200 रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर के ट्रेडिंग मार्जिन के साथ पुनर्विक्रय करने की अनुमति दी गई है।

रिलायंस-बीपी KG-D6 में कर रहे पांच अरब का निवेश

रिलायंस की ओर से केजी-डी6 ब्लॉक में 19 गैस के भंडार खोजे गए हैं। डी-1 और डी-3 उनमें सबसे बड़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपी के केजी-डी6 ब्लॉक के तीन क्लस्टर (आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर, और एमजे) में पांच अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। इससे उम्मीद है कि 2023 तक यह भारत की कुल गैस मांग का 15 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम होगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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