Ujjwala Yojana से आई क्रांति, बीते 9 साल में 17 करोड़ नए ग्राहकों ने लिया नया गैस कनेक्शन

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जोरदार असर देखने को मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड 17 करोड़ ग्राहकों ने नया एलपीजी कनेक्शन लिया है। इतनी बड़ी संख्या के बदौलत रसोई गैस उपभोक्ताओं का आंकड़ा दोगुना होकर 31.26 करोड़ हो गया है। अप्रैल 2014 में एक्टीव एलपीजी कंज्यूमर 14.52 करोड़ था, जो अब बढ़कर 31.26 करोड़ हो गया है।

पीएम उज्ज्वला योजना से आई क्रांति

नए एलपीजी कनेक्शन में तेजी से बढ़ोतरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के कारण हुई है। साल 2016 में एलपीजी कवरेज केवल 62 प्रतिशत थी, जिसमें पिछले साल 2022 में 104.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक जमाना था, जब नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने और रिफिल सिलेंडर की डिलीवरी में 7-10 दिन लग जाते थे, लेकिन अब रसोई गैस कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं, और 24 घंटे के भीतर ज्यादातर जगहों पर ग्राहक रिफिल डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 30 जनवरी, 2023 तक, PMUY के तहत जारी किए गए कनेक्शनों की कुल संख्या 9.58 करोड़ है। पिछले महीने 24 मार्च, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी थी।

क्या है पीएम उज्जवला योजना?

PMUY को 01 मई, 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य हर गरीब परिवार को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। PMUY को महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि रसोई घर को जलाऊ लकड़ी और अन्य धुएं वाले खाना पकाने के माध्यमों से स्वच्छ ईंधन में शिफ्ट किया जा सके।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है और पहली बार नि:शुल्क एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा प्रदान किया जाता है।

शुरुआती लक्ष्य प्राप्त करने के बाद योजना का किया गया विस्तार

PMUY का शुरुआती लक्ष्य 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। इस लक्ष्य के प्राप्ति के बाद इस योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। उज्ज्वला 2.0 के तहत हर घर तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए 10 अगस्त, 2021 को अखिल भारतीय आधार पर अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।