इंडिया पोस्ट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में आपको ये पांच बातें जाननी चाहिए
इंडिया पोस्ट का ई-कॉमर्स पोर्टल विक्रेताओं, विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को ई-मार्केट प्लेस उपलब्ध कराएगा
By Praveen DwivediEdited By: Updated: Sun, 23 Dec 2018 06:36 PM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इंडिया पोस्ट ने हाल ही में अपना ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन बाजार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इंडिया पोस्ट 1.5 लाख डाकघरों की मदद से देशभर में अपनी सेवाओं का संचालन करता है। अब इंडिया पोस्ट इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ecom.indiapost.gov.in) पर खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स की शिपिंग भी करेगा, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से की जाएगी। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर दर्ज है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि ई-कॉमर्स पोर्टल को राष्ट्रीय राजधानी के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था। इंडिया पोस्ट ने यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी है।इंडिया पोस्ट के ई-कॉमर्स पोर्टल (ecom.indiapost.gov.in) के बारे में आपको कम से कम ये पांच बातें पता होनी चाहिए।
इंडिया पोस्ट के ई-कॉमर्स पोर्टल पर कौन वस्तुओं की बिक्री कर सकता है?
इंडिया पोस्ट का ई-कॉमर्स पोर्टल विक्रेताओं, विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को ई-मार्केट प्लेस उपलब्ध कराएगा। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में दी गई है। इसके अलावा, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और स्वायत्त निकाय भी नए इंडिया पोस्ट पोर्टल का उपयोग करके पूरे देश में खरीदारों को उत्पाद बेचने में सक्षम होंगे।
ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से खरीदे गए उत्पादों को कैसे वितरित किया जाएगा?
इंडिया पोस्ट के ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से खरीदे गए उत्पादों को डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से भेजा जाएगा।कैसे वापस होंगे उत्पाद?
नया लॉन्च हुए ई-कॉमर्स पोर्टल ecom.indiapost.gov.in में ग्राहकों की ओर से उत्पाद वापस करने की नीति भी होगी।विक्रेता का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के लिए?
इंडिया पोस्ट के ई-कॉमर्स पोर्टल पर विक्रेता का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए मुफ्त में किया जाएगा।डिलीवरी चार्ज?
मनोज सिन्हा ने पोर्टल के लॉन्च के मौके पर बताया कि एक अलग पार्सल निदेशालय का गठन किया गया था, जो पार्सल और अन्य संबंधित मुद्दों की दरों पर फैसला करेगा।