मादक पदार्थ के अवैध कारोबार के खिलाफ अमित शाह की हुंकार, कहा- नेटवर्क पर करना होगा प्रहार

राज्य ब्यूरो, रायपुर। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों का अवैध कारोबार न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुका है। इससे अर्जित धन आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करता है।

उन्होंने कहा कि यदि दृढ़ संकल्प और रणनीति के साथ बढ़ा जाए तो इस खतरे के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। उन्होंने मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान व अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए चार सूत्र दिए और कहा कि हमें मादक पदार्थों की पहचान करने, अवैध कारोबारियों के नेटवर्क को नष्ट करने, अपराधियों को हिरासत में लेने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास पर जोर देना होगा।

अवैध कारोबारियों के नेटवर्क पर प्रहार करना होगा: शाह

रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आंचलिक कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते उन्होंने कहा कि ड्रग्स पैडलर की संपत्ति जब्त करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवैध कारोबारियों के नेटवर्क पर प्रहार करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि देश ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता और धारदार रणनीति के साथ लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नशामुक्त भारत का संकल्प हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। सभी मिलकर नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर आगे बढ़ें। मोदी सरकार हर राज्य में एनसीबी के कार्यालय की स्थापना कर राज्य सरकारों के सहयोग से नशे के कारोबार को समाप्त करेगी। नशामुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित व वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

देश की सभी पंचायत में होगा सहकारी समिति का गठन

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रायपुर में ही सहकारिता को लेकर समीक्षा बैठक में कहा कि देश की सभी पंचायतों में एक-एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों से भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा मक्का खरीदेगी।

उन्होंने कृषि उपज की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) पोर्टल पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के पूर्ण पंजीकरण का आह्वान किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में व्यापारियों, पैक्स और सहकारी समितियों के लिए अनिवार्य खाते खोले जाने का भी प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की बाकी बची तीन सहकारी चीनी मिलों में छह महीने के भीतर मल्टी-फीड इथेनाल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने में पूरा सहयोग करेगी।