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भूपेश बघेल सरकार की चिटफंड कंपनियों पर सख्ती, यश ड्रीम की सम्पत्ति की गई नीलाम; निवेशकों को लौटाई जाएगी राशि

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ सख्ती से काम ले रही है। इन कंपनियों की सम्पत्ति को नीलाम करके उनसे प्राप्त पैसे को निवेशकों को लौटाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में चिटफंड कम्पनी यश ड्रीम रियल इस्टेट की सम्पत्तियों को नीलाम किया गया है। इस नीलामी से 42 करोड़ 77 लाख 82 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

By Jagran NewsEdited By: Gaurav TiwariUpdated: Wed, 20 Sep 2023 10:48 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई एवं निवेशकों को राशि लौटाने का सिलसिला जारी
रायपुर, डिजिटल टीम। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्ती से काम ले रही है। इन कंपनियों की सम्पत्ति को नीलाम करके उनसे प्राप्त पैसे को निवेशकों को लौटाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में चिटफंड कंपनी यश ड्रीम रियल इस्टेट की सम्पत्तियों को नीलाम किया गया है। इस नीलामी से 42 करोड़ 77 लाख 82 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस पैसे को कम्पनी के निवेशकों को जल्द लौटाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को अब तक 33.97 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यश ड्रीम कंपनी के निवेशकों को नियमानुसार जल्द से जल्द पैसा लौटाए जाने की कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन दुर्ग को दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के साथ न्याय करने के अपने वायदे को पूरा करने की शुरुआत सत्ता की बागड़ोर संभालते ही कर दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चिटफंड कंपनियों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ ही 208 चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रकरण कुल 462 प्रकरण दर्ज कर 700 डायरेक्टरों/पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में 99 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों की 141.51 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, जिसके परिपालन में 55 करोड़ रुपए की राशि सम्पत्ति की नीलामी से पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

यश ड्रीम रियल इस्टेट कंपनी की दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित सम्पत्तियों की नीलामी से 42.77 करोड़ रुपए की राशि को मिलाकर शासन को लगभग 97.77 करोड़ रुपए की राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय में चिटफंड कंपनियों की लगभग 68 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की नीलामी के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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