Election 2024: CM भूपेश बोले- जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक
राज्य का 44 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है व बड़ा भूभाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन सब कारणों से ही राज्य के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भागों में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। बघेल ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रविधान किया गया है।
प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया- जितनी आबादी, उतना हक। उन्होंने कहा कि नौवीं सूची में शामिल करने से वंचितों एवं पिछड़ों को न्याय प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 42 प्रतिशत लोग रहते हैं। राज्य का 44 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है व बड़ा भूभाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन सब कारणों से ही राज्य के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भागों में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
रिजर्व बैंक आफ इंडिया की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत थी, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दशा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की तरह ही कमजोर हैं। इनमें तीन चौथाई लघु कृषक व खेतिहर मजदूर हैं।
झारखंड-कर्नाटक ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण का प्रस्ताव
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मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य में वर्ष 2013 से कुल 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया था। इसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2022 में निरस्त कर दिया। इसके बाद विस में एसटी के लिए 32 प्रतिशत, एससी के लिए 13 प्रतिशत, ओबीसी से लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को वैध ठहराया है, जिससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। झारखंड एवं कर्नाटक विधानसभा में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रदेश के हर ब्लाक में नुक्कड़ सभा करने का फैसला किया है। नुक्कड़ सभा में कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उल्टा चश्मा दिखा रहे हैं। इसमें पहले पीएम मोदी के भाषण को दिखाया जा रहा है, फिर उनकी अफसलता को दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में रमन का उल्टा चश्मा दिखाया था और गांव-गांव प्रचार किया था। अब चुनाव से आठ महीना पहले मोदी का उल्टा चश्मा लांच किया गया है।
दरअसल, भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के काम और उनके चेहरे पर मैदान में उतर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी की छवि को प्रभावित करने के लिए बड़ा कैंपेन लांच किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हम केंद्र की गलत नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
19-20 को कांग्रेस की संभागीय बैठक: कांग्रेस की संभागीय बैठक 19-20 अप्रैल को रायपुर के राजीव भवन में होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में 19 अप्रैल को रायपुर संभाग की बैठक होगी। 20 अप्रैल को सभी जिला, शहर, नगर, ब्लाक, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, सांसद, विधायक, जिला प्रभारी की बैठक होगी। इसमें बूथ, सेक्टर और जोन कमेटियों के गठन की समीक्षा होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगिड़ व प्रभारी बूथ प्रबंधन कमेटी अरूण सिसोदिया शामिल होंगे।