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रायपुरः शहर में सहमति से चल निकली विकास की गाड़ी

'माय सिटी, माय प्राइड' अभियान के दौरान राजधानी में हुए फोरम में विकास और जनता से जुड़े विषयों पर आम सहमति बन चुकी है। इनमें से कुछ लागू हो गए और कुछ की प्रक्रिया चल पड़ी है।

By Gaurav TiwariEdited By: Updated: Tue, 30 Oct 2018 11:13 AM (IST)

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। 'माय सिटी, माय प्राइड' अभियान के दौरान राजधानी में हुए फोरम में विकास और जनता से जुड़े विषयों पर आम सहमति बन चुकी है। इनमें से कुछ लागू हो गए और कुछ की प्रक्रिया चल पड़ी है। सरकारी और गैर-सरकारी मदद से उन बिंदुओं के निराकरण का फैसला 26 सितंबर के फोरम में लिया गया, जिनके जरिए रायपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। अब तक के कामों की समीक्षा के लिए 31 अक्टूबर को विशेषज्ञों और समाजसेवी लोगों की मीटिंग भी होगी। इसमें विकास की दिशा और प्रस्तावों पर चर्चा होगी। फोरम से पहले नईदुनिया ने राउंड टेबल कांफ्रेंस बुला कर विशेषज्ञों से सभी बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा की थी और फिर उसमें से उपयोगी बिंदुओं को छांट कर अलग किया गया था।

दिव्यांग हॉस्टल की फाइल चली
फोरम में लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने सबसे बड़ी घोषण की थी कि रायपुर में दिव्यांगों के लिए एक सरकारी हॉस्टल बनाया जाएगा। यह सभी तरह से सर्वसुविधायुक्त और हाइटेक होगा। ऐसा हॉस्टल राजनांदगांव में बनाया गया था, रायपुर में इससे भी बेहतर सुविधा देने पर सहमति बनी। इसका एक औपचारिक प्रस्ताव मूणत ने समाज कल्याण विभाग को भेजा है। इसके आधार पर विस्तार से इसका प्लान तैयार होगा।

गार्डन को संवारने के लिए मिले 15 लाख
महापौर प्रमोद दुबे ने फोरम में कहा है कि जनता एक उद्यान का चयन कर लें, जिसका विकास किया जाना है अथवा सूरत संवारनी है। उसके लिए वे महापौर निधि से 15 लाख रुपये देंगे। उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस पर तेजी से काम किया जाएगा।

शास्त्री मार्केट की बदलेगी छवि
रायपुर की मुख्य सब्जी मंडी है शास्त्री मार्केट। राउंड टेबल कांफ्रेंस में सुझाव आया था कि इसे गंदगी से मुक्त कर साफ-सुथरा और व्यवस्थित किया जाए। थोक मंडी के श्रीनिवास रेड्डी ने वहां के कारोबारियों व पार्षद की मदद से इलाके में सफाई के प्रति जागरूकता का संकल्प लिया है। यह माना गया है कि केवल सिस्टम बनाने से नहीं, बल्कि गंदगी के प्रति लोगों को जगाना होगा, तभी सफाई के लिए लोग गंभीर दिखेंगे। निगम ने वहां दो माह के भीतर कचरा निष्पादन की प्रक्रिया दुरुस्त करने की बात भी कही है। सरकारी स्कूलों से कचरा उठाने का आदेश तत्काल जारी कर दिया गया। नगर निगम ने फोरम होने के चौबीस घंटे के भीतर जारी कर दिया आदेश और तब से ही कचरा गाड़ियों को स्कूलों में भेजा जा रहा है।

यह भी हुई बात
इंफ्रा
-शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आंबेडकर अस्पताल में ऑटोमोबाइल संघ ने स्ट्रेचर और ह्वील चेयर मुहैया कराने का संकल्प लिया है।
-महिला थाना से छोटापारा गौरव पथ योजना दूसरे चरण में लेने प्रक्रिया शुरु करेंगे:निगम के दूसरे चरण के प्लान में शामिल होगा।
- जेपी पांडे सरकारी स्कूल में टायलेट बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर। निगम ने स्कूल से प्रस्ताव मंगाया है। प्राचार्य ने बताया है कि इसके लिए नया प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।

हेल्थ
- रायपुर के आसपास के अस्पतालों में बढ़ाएंगे स्टाफ। सभी सरकारी अस्पतालों के स्टाफ का किया जाएगा आकलन।
- शहर के स्वास्थ्य केंद्रों को करेंगे मजबूत। इसके लिए बजट का प्रावधान होगा और फिर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- मैसूर की संस्था से अनुबंध कर जल्द ही देंगे स्पीच थैरेपी का प्रशिक्षण

शिक्षा
-सरकारी स्कूलों में भी पैरेंट्स-टीचर मीटिंग होगा अनिवार्य। साथ ही अंग्रेजी की दशा सुधारने के लिए एक गैर-सरकारी संस्था ने किट मुहैया कराने की बात कही है।
- सेवा भावना से स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक लोगों के लिए एप जल्द। कुछ लोगों ने इसमें सहयोग की इच्छा जाहिर कर दी है।

सेफ्टी
- पुलिस मित्र जैसे समूहों का थाना स्तर पर गठन की प्रक्रिया शुरु होगी।आईजी दीपांशु काबरा ने प्रस्ताव मंगाया है, विधानसभा चुनाव के बाद लागू होगा।
-शांति समिति की बैठकें हर दो माह में करने पर सहमति बनी। इस पर भी आईजी ने प्रक्रिया शुरु कर दी है।
- साइबर ठगी के शिकार की मदद के लिए थाने के अमल को देंगे प्रशिक्षण। इस पर विभाग सहमत है। जल्द कदम उठाए जाएंगे।
-बच्चों को नशामुक्त करने व हेलमेट के लिए पुलिस का डियर जिंदगी अभियान घर-घर पहुंचेगा। रायपुर पुलिस काम शुरु कर चुकी है, अभी चुनाव के कारण अभियान थमा है।

ये प्रस्ताव शासन को भेजेगा उद्योग निगम
सीएसआईडीसी के अध्यक्ष छगन मुंदड़ा ने फोरम में नीचे दिए बिंदुओं पर सहमति दे दी है।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो
- सराफा कारोबारियों को कुशल कारीगर मिले, इसके लिए जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स जल्द शुरू किया जाए
- ऑटोमोबाइल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर हो
- ऑनलाइन कंपनियों पर निगाह रखने के लिए नियम बने

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