छत्तीसगढ़: 12 जिलों में स्कूली छात्रों के मिड-डे मील का नया प्लान, खाने की लिस्ट में शामिल होंगे मोटे अनाज
छत्तीसगढ़ के 12 जिलों के स्कूलों में छात्रों को मिड-डे मील योजना के तहत मिलेट्स दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस योजना के कारण राज्य में बच्चों के कुपोषण दर में काफी गिरावट देखी गई है। साथ ही इसके कारण बच्चे स्कूलों में दाखिला भी लेते हैं।
रायपुर, पीटीआई। एक सरकारी अधिकारी ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में मिड-डे मील योजना के तहत अब स्कूली बच्चों को मोटे अनाज परोसे जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने मिड-डे मील योजना में मोटे अनाज को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी
सीएम भूपेश बघेल ने कहा, "मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। अब राज्य के 12 जिलों में स्कूली बच्चों को सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में चार दिन मोटे अनाज मिलेंगे।" अधिकारी ने कहा कि राज्य के लोक शिक्षण निदेशालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत सोया चिक्की के स्थान पर मोटे अनाज को वितरित करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई थी।
मिलेट्स उत्पादकों को मिलेगी 9 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी
सीएम ने कहा कि अब राज्य के 12 जिलों के स्कूलों में सप्ताह में चार दिन मोटे अनाज वितरित किए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को कूडो, कुटकी और रागी जैसे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य में मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।
आपको बता दें, केंद्रीय बजट में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आपूर्ति के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ मिलेट्स का गठन करने का निर्णय लिया जा चुका है।
30 लाख से अधिक बच्चों को मिलता है मीड-डे मील
मिड-डे मील योजना के तहत प्रदेश के सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के 30 लाख से अधिक छात्रों को लंच का खाना दिया जाता था। इनमें 146 विकासखंडों में 31 हजार 587 प्राइमरी और 13 हजार 711 मिडिल स्कूल शामिल हैं।
राज्य में बच्चों के कुपोषण दर में आई गिरावट
इस योजना के कारण पिछले साल काफी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य के बच्चों में कुपोषण दर भी काफी कम हुआ है। माना जा रहा है आने वाले समय में छात्रों के मिलेट्स वितरित किए जाएंगे।
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