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RR को लगा तगड़ा झटका, IPL 2024 से पहले घरेलू मैदान हुआ सील; राजस्थान खेल परिषद ने बताई यह बड़ी वजह

राजस्थान खेल परिषद के सचिव सोहन रामचौधरी ने शुक्रवार को कहा हमने आरसीए को कई बार नोटिस भेजा लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ समझौते पत्र (एमओयू) को आठ साल से 10 साल तक बढ़ाने के लिए जवाब दिया। उनकी देनदारियां हैं और उन्होंने इन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा हमने मुद्दे का समाधान खोजने के लिए आरसीबी के साथ बैठक की थी।

By Agency Edited By: Umesh Kumar Updated: Sat, 24 Feb 2024 07:52 PM (IST)
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आईपीएल से पहले सवाई मान सिंह स्टेडियम हुआ सील।
जयपुर, प्रेट्र: आईपीएल से एक महीने पहले राजस्थान खेल परिषद ने सवाई मान सिंह स्टेडियम को सील कर दिया है। परिषद ने दावा किया कि राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) ने बकाया भुगतान सहित अपनी देनदारियों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

परिषद ने स्टेडियम के अलावा आरसीए का कार्यालय और अकादमी भी सील कर दी। शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार, जयपुर में 24 और 28 मार्च को आईपीएल मैच होने हैं।

कई बार भेजा नोटिस

राजस्थान खेल परिषद के सचिव सोहन रामचौधरी ने शुक्रवार को कहा, हमने आरसीए को कई बार नोटिस भेजा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ समझौते पत्र (एमओयू) को आठ साल से 10 साल तक बढ़ाने के लिए जवाब दिया। उनकी देनदारियां हैं और उन्होंने इन्हें पूरा नहीं किया है।

नहीं जमा कराया पैसा

उन्होंने आगे कहा, हमने मुद्दे का समाधान खोजने के लिए आरसीबी के साथ बैठक की थी। उन्हें करीब 200 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन हमें बताया गया कि उन्हें कोई राशि नहीं मिली है। राजस्थान प्रीमियर लीग के दौरान उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन उन्होंने एमओयू का पालन नहीं किया और पैसा जमा नहीं कराया। इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ा।

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होंगे आईपीएल मैच

यद्यपि चौधरी ने आश्वासन दिया कि स्टेडियम में आईपीएल मैचों और यहां होने वाले अन्य मैचों की मेजबानी करेगा। चौधरी ने कहा, यह हमारा परिसर है, जिसे हमने वापस ले लिया है। इस मामले में आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। हमें जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

आगे कहा, सिर्फ आठ करोड़ रुपये बकाया है और वह मामला पुराना है। अचानक उस मामले को लेकर आईपीएल से पहले परिसर सील कर देना राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है। हम इस मामले में विचार कर कानूनी कदम उठाएंगे।

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