यूपी में बनी देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड, दिल्ली सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर; जानें खूबियां
इससे न केवल दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी कम होगी, बल्कि मेरठ और हापुड़ की दूरी भी घटेगी।
गाजियाबाद (जेएनएन)। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन तक देश की सबसे लंबी छह लेन वाले एलिवेटेड रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किया। इसके चालू होने से न केवल दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी कम होगी, बल्कि मेरठ और हापुड़ की दूरी भी घटेगी।
यूपी से दिल्ली सिर्फ 15 मिनट दूर, जानें और खूबियां
इस एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करके गाजियाबाद के लोग महज 15 मिनट में दिल्ली पहुंच सकेंगे। नगर निगम ने एलिवेटेड रोड पर सीसीटीवी कैमरों से लैस सेंसर युक्त कूड़ेदान स्थापित किए हैं। कूड़ा भरते ही यह कूड़ेदान सेंसर के माध्यम से नगर निगम को सूचित करेंगे। जिससे इनकी सफाई की जाएगी। इन पर पर लगे सीसीटीवी कैमरे एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की रिकॉर्डिंग भी करेंगे।
- एलिवेटेड रोड के शुरू होने से गाजियाबाद में भी जाम की समस्या कम होगी।
- इस रोड पर कारों के चलने की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
- एलिवेटेड रोड से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट तक का सफर आसान हो गया है।
- दिल्ली से मेरठ, देहरादून जाना भी सुलभ होगा।
- यह देश का सबसे लंबा (10.30 किमी) एलिवेटेड रोड है. चंडीगढ़, नोएडा और बेंगलुरू शहर में एलिवेटेड रोड की लंबाई गाजियाबाद से कम है।
- दिल्ली वालों के लिए इस एलिवेटेड रोड से होकर मेरठ, देहरादून या हरिद्वार जाना अब और आसान हो जाएगा क्योंकि इस रास्ते से होकर दिल्ली से मेरठ की दूरी 5 से 7 किलोमीटर कम हो जाएगी।
एलिवेटेड रोड देश में सबसे लंबा मार्ग
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 1147.60 करोड़ की लागत से निर्माण कराया है। प्राधिकरण का दावा है कि सिंगल पिलर पर बनी छह लेन की यह एलिवेटेड रोड देश में सबसे लंबा है।
गौरतलब है कि 10.30 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का निर्माण नवंबर 2014 में शुरू हुआ था। अब जाकर यह पूरा हो गया है। यह एलिवेटेड रोड गाजियाबाद को जाम से निजात ही नहीं दिलाएगा, बल्कि तकनीकी रूप से भी रोड को बेहद आधुनिक बनाया गया है।
वहीं, एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कविनगर रामलीला मैदान से जिले में 1791.63 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें जीडीए की दस, विद्युत, शिक्षा, अग्निशमन और सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की आठ परियोजनाएं शामिल हैं।