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दिल्ली में खुलेगा 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, PM की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुआ फैसला

पीएमएसएसवाई योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 2003 में की गई थी।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 03 May 2018 08:31 AM (IST)
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दिल्ली में खुलेगा 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, PM की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुआ फैसला

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के नजफगढ़ में 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को 2020 तक पूरा करने का फैसला लिया गया। 95 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अस्तपाल से नजफगढ़ के आसपास के 73 गांवों के लोगों को स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक प्रस्तावित अस्पताल में ब्लड बैंक, डायगनोस्टिक सेंटर के साथ-साथ ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यहां सामान्य बीमारियों के डाक्टर के साथ-साथ महिला, बाल, डेंटल, आंख, हड्डी और सर्जरी के विशेषज्ञ डाक्टर तैनात होंगे। सरकार ने 50 से अधिक विशेषज्ञ डाक्टरों से लैस इस अस्पताल को 2020 तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही पीएमएसएसवाई को 2019-20 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने विभिन्न राज्यों में 20 से अधिक एम्स खोलने और राज्यों के 73 मेडिकल कालेजों के उन्नयन की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2019-20 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 14,832 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

पीएमएसएसवाई का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विशेषज्ञ (तृतीयक) स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है।

इस योजना के तहत बनने वाले 20 नए एम्स को बनाने के पूरे खर्च के साथ-साथ संचालन और रख-रखाव भी पूरी तरह केंद्र सरकार करती है। अनुमान है कि नए एम्स में फैकल्टी और गैर-फैकल्टी पदों पर लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं एम्स के आस-पास के इलाकों के विकास से अलग से रोजगार का सृजन होगा।

राज्यों के मेडिकल कालेजों के उन्नयन कार्यक्रम में वहां सुपर स्पेशलिटी और ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाता है। इसपर आने वाले खर्च में राज्यों को भी योगदान करना होता है। पीएमएसएसवाई योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 2003 में की गई थी।

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