ढाई माह बाद भी सुलग रहा है आंदोलन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट से दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों में जो आक्रोश पैदा हुआ था, वह अब भी सुलग रहा है। अधिकारी अपनी बात पर अड़े हैं कि जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेगे तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। अधिकारी किसी भी मंत्री की बैठक में नहीं जाएंगे, न ही मंत्रियों के फोन उठाएंगे। यह प्रक्रिया जारी है। आंदोलन को प्रतीकात्मक तौर पर मजबूती देने के लिए सभी विभागों में लंच के समय 1.30 से 1.35 तक प्रत्येक कार्य दिवस में होने वाला मौन कार्यक्रम भी जारी है। दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के ठीक सामने भी अधिकारी प्रतिदिन मौन कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जिसमें गांधी जी तस्वीर भी रखी जाती है।

गौरतलब है कि 19 फरवरी को आधी रात को मुख्य सचिव के साथ केजरीवाल के सामने उनके निवास पर आप विधायकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। 20 फरवरी से दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि मारपीट की कोई घटना नही हुई है, जबकि मुख्यमंत्री के तत्कालीन सलाहकार की हैसियत से उस बैठक में शामिल रहे वीके जैन बयान दे चुके हैं कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद अधिकारियों की ओर से गठित ज्वाइंट फोरम आंदोलन चला रहा है।

दिल्ली की सत्ता में चल रही इस लड़ाई में दिल्ली को नुकसान हो रहा है। अधिकारी और मंत्री आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अधिकारी मंत्रियों की बैठकों में शामिल नहीं होते। फाइलें धीमी गति से चल रहीं हैं। रोजमर्रा के मामले छोड़ दिए जाएं तो इसके अलावा न ही किसी योजना पर काम हो पा रहा है और न ही विकास की कोई नई योजना अस्तित्व में आती दिख रही है।