परिवहन आयुक्त पड़ोसी राज्यों में सीएनजी बस चलाने पर करें चर्चा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल अनिल बैजल ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया कि वे पड़ोसी राज्यों में भी सीएनजी बस चलाने को लेकर उन राज्यों के अधिकारियों से चर्चा करें। उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को कौशाबी बस अड्डे में प्रवेश के लिए फुट ओवरब्रिज बनाने का मामला भी जल्दी निपटाने को कहा। सिंचाई विभाग एवं निगम को बस अड्डे के आसपास से कचरा हटाने में एक-दूसरे को आपसी सहयोग बढ़ाने को कहा गया है।

उपराज्यपाल आनंद विहार बस अड्डा एवं उसके आसपास (जहा बस, मेट्रो एवं रेलवे तीनों टर्मिनल हैं) के यातायात प्रबंधन एवं वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए मंगलवार को राजनिवास में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण-संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के चेयरमैन डॉ. भूरे लाल, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) सहित दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के कई अधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली के विशेष यातायात आयुक्त ने बताया कि उन सभी महत्वपूर्ण स्थानों, जहा जाम की समस्या है वहा प्रतिदिन दो शिफ्ट में (प्रात: 7 से शाम 3 बजे तक एवं शाम 3 से रात 11 बजे तक) यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। यातायात पुलिस ने आनंद विहार के पास अनधिकृत बसों, ऑटो/टैक्सियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उपराज्यपाल ने कठोर कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि उन्होंने उस क्षेत्र के सभी अनधिकृत अतिक्रमण हटवा दिए हैं। निगम ने आनंद विहार बस अड्डा क्षेत्र में टॉयलेट/बाथरूम का निर्माण कराया है, जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित किया जाता है। ईपीसीए के चेयरमैन ने उत्तरी रेलवे को भी इसी तरह टॉयलेट/बाथरूम बनाने का सुझाव दिया।

सचिव (सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण) ने बताया कि पौधे लगाने के लिए प्रस्तावित स्थानों के साथ वन विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि जुलाई में क्षेत्र में अधिकतम पौधरोपण हो।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि आनंद विहार बस अड्डा एवं उसके आसपास के क्षेत्र को पक्का कर दिया गया है। धूल नियंत्रण हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने इस मामले में भी कठोर अभियोजन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ईपीसीए ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम से उसके अधीन आने वाले क्षेत्र में बस डिपो को भी पक्का करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी लगाने के कार्य में तेजी लाने एवं नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी निर्देश पालन करने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा तय की।