कैबिनेट की बैठक के बाद बोले सिसोदिया, दूर हो गई है रुकावट, बदली जाएगी व्यवस्था

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई।

निर्देश जारी

अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगले 24 घंटों में अफसरशाही में केजरीवाल सरकार बड़े फेरबदल कर सकती है जो कि बिलकुल सही साबित होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों को लेकर सेवाएं विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके हिसाब से काम होंगे। कैबिनेट ने कहा है कि सीसीटीवी और डोर स्टेप डिलीवरी वाले काम में जो एलजी की तरफ से रुकावट आ रही थी वो अब दूर हो गई है। अब अधिकारियों को कहा है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 'अब घर-घर पहुंचाया जाएगा राशन और सीसीटीवी'। 

व्यवस्था बदली जाएगी

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का काम पहले एलजी के अप्रूवल से होता था जिसमें मुख्य सचिव की अहम भूमिका होती थी अब ये व्यवस्था बदली जाएगी। अब सीएम के अप्रूवल की से ही ट्रांसफर होंगे। ग्रेड के हिसाब से सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर के अप्रूवल से होंगे। 

गुमराह न करें 

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भाजपा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कृपया गुमराह ना करें। CCTV कैमरे और डोर स्टेप डिलीवरी का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। CCTV कैमरों की फाइल तो अभी तक कैबिनेट में ही नहीं गई है। डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल 18 मार्च से मंत्री इमरान हुुुुसैन रोके बैठे हैं।

दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच अधिकारों की रस्साकशी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे लोकतंत्र तथा दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत बताया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान की दुर्भावनापूर्ण व्याख्या करके एक निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधाएं डाली गईं। 

यह भी पढ़ें: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं, कैबिनेट की सलाह से काम करें LG: सुप्रीम कोर्ट