सीएम के लिए चेतावनीहै सुप्रीम कोर्ट का फैसला : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा दिल्ली सरकार के खिलाफ मान रही है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल को मिलकर काम करना होगा। अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए केजरीवाल सरकार को संविधान के दायरे में रहकर दिल्लीवासियों के हित में काम करना चाहिए।

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार के लिए अंतिम चेतावनी है कि वह संविधान एवं विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत काम करें और अराजकता की राह से अलग हों। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मनोज तिवारी ने कहा कि संविधान की धारा 239 एए को वैध मानते हुए अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक रहेंगे और संविधान की परिधि में रहकर सरकार को कार्य करना होगा। अदालत का कहना है किदिल्ली देश की राजधानी है और संविधान के अनुसार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को चुनौती देने वाले मुख्यमंत्री को उनका स्थान दिखा दिया है और यह निर्णय उनके लिए चेतावनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रवक्ता अमन सिन्हा ने कहा कि इस निर्णय में स्पष्ट है कि उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री दोनों को समन्वय से कार्य करना होगा। दिल्ली के प्रशासकीय अधिकारी उपराज्यपाल ही हैं और कैबिनेट को अपने हर निर्णय की सूचना उन्हें देनी होगी। उपराज्यपाल का यह विशेष अधिकार होगा कि यदि वह निर्णय को लोकहित या संविधान अनुरूप न मानें तो उस पर असहमति प्रकट करते हुए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।

सासद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आदोलन जारी रखने की घोषणा कर रहे हैं। यह अदालत की अवमानना है। सासद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि विधि के अनुसार योजनाएं नहीं बनने की वजह से दिल्ली में तीन साल से विकास कार्य ठप है। सासद महेश गिरी ने कहा कि मुख्यमंत्री समय-समय पर अपने आप को अराजक घोषित करते रहे हैं। अदालत की टिप्पणी के बाद उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। सासद डॉ. उदित राज ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। इसे ध्यान में रखते हुए बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि यह संघशासित प्रदेश रहेगा।