दिल्ली सरकार अपने हक में मान रही सुप्रीम कोर्ट का फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सरकार उत्साहित है। वह इसे अपने हक में मान रही है। सरकार का दावा है कि अब दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां दिल्ली सरकार करेगी। इसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सरकार ने बुधवार को अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, अब उसके हिसाब से काम होंगे। सीसीटीवी लगाने की योजना और डोर स्टेप डिलीवरी वाले काम में एलजी की तरफ से जो रुकावट आ रही थी वह अब दूर हो गई है। अधिकारियों से कहा है कि इसे अब जल्द से जल्द लागू किया जाए। अधिकारियों का तबादला व नियुक्ति पहले एलजी या मुख्य सचिव के पास से स्वीकृत से होता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदली जाएगी। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति से तबादले व नियुक्तियां होंगी। सिसोदिया ने कहा कि सेवाएं विभाग का मंत्री होने के नाते मैंने आदेश जारी कर दिया है कि आइएएस व दानिक्स आधिकारियों के तबादले व नियुक्तियां मुख्यमंत्री के आदेश पर होंगे, जबकि ग्रेड 2 के अधिकारियों के तबादले उपमुख्यमंत्री, ग्रेड 3 और 4 के तबादले संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से किए जाएंगे। पब्लिक आर्डर, भूमि और पुलिस इन तीन विषयों को हटा दें तो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पास तो भी कम से कम आधा राज्य था। मगर हमारी सरकार आने के बाद उपराज्यपाल (एलजी) के पास हर फाइल जाती थी, जिसमें वह रुकावट लगाते थे। आज के आदेश से साफ हुआ है कि अब एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि कोई फाइल स्वीकृति के लिए भेजी जाए।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप सरकार आने पर केंद्र ने खूब अड़ंगे लगाए। केंद्र सरकार ने एलजी के तीन विषय पब्लिक आर्डर, भूमि और पुलिस के आरक्षित होने के साथ चौथा विषय सेवाएं भी जोड़ दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि कोर्ट ने विस्तृत फैसला दिया। कोर्ट ने काम में रुकावट नहीं डालने के लिए एलजी से कहा है। एसीबी का फैसला अभी नहीं आया है। सिसोदिया ने कहा कि हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, दिल्ली की जनता के काम में जो रुकावट डालेगा हम उससे लड़ेंगे।