सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल सरकार कर रही है सियासत: विजेंद्र गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत कर रही है। वह फैसले की गलत व्याख्या करके जनता को गुमराह कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से टकराव की राजनीति शुरू कर दी है। इससे दिल्ली के लोग निराश हैं। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि बुधवार को केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रही थी, लेकिन 24 घटे के भीतर ही वह फिर से केंद्र सरकार तथा उपराज्यपाल के साथ टकराव के रास्ते पर है। सत्ता पक्ष ने अधिकारियों को डराना, धमकाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को लगता है कि शीर्ष अदालत के निर्णय का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अदालत की अवमानना का केस दर्ज कराने से क्यों डर रही है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 21 मई, 2015 को जारी की गई अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने न तो निरस्त किया है और न ही इस पर कोई टिप्पणी की है। इसलिए यह अधिसूचना आज भी बरकरार है। संविधान के अनुच्छेद 239एए के अंतर्गत उपराज्यपाल को दी गई शक्तियां विद्यमान हैं। सेवाएं तथा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) भी उपराज्यपाल के अधीन हैं।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 239एए की व्याख्या कर दी है। इस व्याख्या के प्रकाश में इन मामलों की सुनवाई अब दो सदस्यीय पीठ करेगी। जब तक इस पीठ का कोई निर्णय नहीं आता तब तक सेवाएं तथा एसीबी के विषय में वर्तमान स्थिति जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल का उनके मंत्रियों के साथ राजनिवास में धरने का नाटक सिर्फ दिल्ली को पूर्ण राज्य की माग पर दबाव बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लोकतंत्र में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अदालत के आदेशों के अनुसार संवैधानिक सीमाओं का आदर किया जाना चाहिए। इसलिए दिल्ली सरकार को जनता के लिए केंद्र सरकार व उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करना चाहिए।