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मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं दिया नकद राशि का पुरस्कार, ये है कारण

टेबल टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मनिका ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार उन्हें जल्द ही इनामी राशि देगी।

By Amit MishraEdited By: Updated: Mon, 30 Jul 2018 10:14 PM (IST)
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मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं दिया नकद राशि का पुरस्कार, ये है कारण
नई दिल्ली, प्रेट। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने तीन महीने बीत जाने के बाद भी नकद राशि से सम्मानित नहीं किया। मनिका ने इन खेलों में चार मेडल अपने नाम किए थे जिसमें दो गोल्ड (टीम और व्यक्तिगत), एक सिल्वर (युगल) और ब्रॉन्ज (मिश्रित युगल) शामिल हैं। दिल्ली सरकार की मौजूदा नीति के मुताबिक, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 14 लाख रुपये, सिल्वर मेडल विजेता को 10 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को छह लाख रुपये की इनामी राशि दिए जाने का प्रावधान है।

मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजी गई फाइल 

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक (खेल) धर्मेन्द्र सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि मनिका की फाइल को मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजा गया है। सिंह ने पीटीआई से कहा, 'आप जिस फाइल के बारे में पूछ रहे हैं उसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है।' खिलाड़ी के करीबी सूत्र ने बताया कि संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक मनिका को दिल्ली सरकार से इनाम के तौर पर 1.7 करोड़ रुपये मिलेंगे। दो स्वर्ण के लिए 50-50 लाख रुपये, रजत के लिए 40 लाख और कांस्य के लिए 30 लाख रुपये।

जल्द पहल करेगी दिल्ली सरकार 

टेबल टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में रविवार रात मनिका ने उम्मीद जताई कि दिल्ली सरकार उन्हें जल्द ही इनामी राशि देगी। इंडोनेशिया में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी में लगी मनिका ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह अभी तक क्यों नहीं हुआ लेकिन मुझे पता है कि यह होगा।' केन्द्र सरकार ने इन खेलों के समाप्त होने के 15 दिनों के बाद पदक विजेताओं का सम्मान किया था। मनिका ने राष्ट्रमंडल खेलों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी और दोनों ने उन्हें पूरा साथ देने का भरोसा दिया था।

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यह पहले ही हो जाना चाहिए था

टीटीएफआई के सचिव एमपी सिंह ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 'मुझे लगता है कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था, ज्यादातर राज्यों ने पदक विजेताओं को सम्मानित कर दिया हैं।' 

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