मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा व BJP नेता विजेंद्र गुप्ता पर किया मानहानि का केस

नई दिल्ली (जेएनएन)। दक्षिणी दिल्ली में 16000 पेड़ों के काटे जाने वाला एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कपिल मिश्रा के साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और भाजपा-अकाली विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ मानहानि के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की है।

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इमरान हुसैन द्वारा दी गई याचिका में कहा गया है कि कपिल मिश्रा और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेड़ गिराने के मामले में उनपर गलत आरोप लगाया था। 

यहां पर बता दें कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास और सरकारी कार्यालय कांप्लेक्स विकसित करने के लिए पेड़ काटे जाने की अनुमति दिल्ली सरकार ने ही दी है। विजेंद्र गुप्ता ने इससे जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए हैं।

विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉपरेरेशन (एनबीसीसी) ने दिल्ली सरकार से नेताजी नगर और नौरोजी नगर में पेड़ काटने की स्वीकृति मांगी थी। इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री इमरान हुसैन की स्वीकृति की सिफारिश वाली फाइल को उपराज्यपाल ने अनुमोदित किया था। एनबीसीसी ने काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के एवज में पेड़ लगाने और उनके रखरखाव के लिए सुरक्षा राशि के तौर पर दिल्ली सरकार को 22,54,35,000 रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया है।

यह है पूरा मामला

वृक्ष काटने के मामले को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने अन्य विधायकों व पार्षदों के साथ सरोजनी नगर थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने इमरान हुसैन द्वारा पेड़ काटने की अनुमति देने के दस्तावेज दिखाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की थी।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि यह प्रदर्शन केजरीवाल सरकार की पोल खोलने तथा पेड़ों को बचाने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को चुपके से पेड़ काटने की अनुमति दे दी और नौ महीने तक पेड़ कटने दिए। इस दौरान विधायक कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, जगदीश प्रधान, भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया, पूर्व महापौर व भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा, पूर्व विधायक बरखा सिंह ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार के रवैये का विरोध किया था।

वहीं, इन आरोपों के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर पेड़ों की कटाई मामले से जुड़े कागजात उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। पत्र में लिखा गया था कि नौरोजी नगर, ईस्ट किदवई नगर, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, मोहमद पुर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर में जीपीआरए (जनरल पूल रेजीडेंसियल एकोमोडेशन) कॉलोनी पुनर्विकसित की जा रही हैं जिसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। शिकायतें आ रही हैं कि पेड़ों की कटाई को लेकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार को जांच के लिए जरूरी कागजात उपलब्ध कराएं।