'मुख्य सचिव से मारपीट मामले को कमजोर करना चाहती है सरकार'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने दिल्ली सरकार पर मुख्यसचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले को अदालत में कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस व अतिरक्त मुख्य सचिव (गृह) के आग्रह के बाद भी केस की पैरवी के लिए बाहर से वकील करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और 11 विधायकों के खिलाफ यह मामला है। इसलिए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन इन्हें बचाने के लिए मामले को कमजोर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि पुलिस चार्जशीट में लगे आरोपों को अदालत में सिद्ध न कर सके। इसलिए उन्होंने अदालत में इस केस को लड़ने के लिए बाहर से तीन वकील नियुक्त करने के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

गुप्ता ने कहा कि कम महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए भारी भरकम फीस लेने वाले वकील भेजती है, लेकिन इस मामले में विशेष वकील नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग से इस मामले में मोहित माथुर, मधुकर तथा सिद्धार्थ अग्रवाल को अदालत में राज्य का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। इस अनुरोध को मंत्री ने ठुकरा दिया। अब एक बार फिर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने गृह मंत्री को फाइल भेजी है। नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।