जल संकट दूर करने के लिए दिल्ली-उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्य आए एक साथ
छह राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने दिल्ली में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के लखवार डैम प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए।
By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 28 Aug 2018 03:06 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। उत्तराखंड में यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवार बहु उदेशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली में मंगलवार को छह बेसिन राज्यों के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे छह राज्यों में जल संकट के निदान की राह निकलेगी।
बता दें कि यमुना पर भी स्वच्छता के 34 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें 12 प्रोजेक्ट तो केवल दिल्ली में चल रहे हैं। गंगा भी दिसंबर तक साफ किए जाने की योजना है। यही नहीं यमुना में और नदियों का पानी लाया जाएगा, इससे राजस्थान, हरियाणा और यूपी को लाभ होगा।इस समझौते पर छह राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किया है।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लखवार बांध परियोजना 6 राज्यों के लिए अहम है। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत दूर होगी। उन्होंने बताया कि इससे 300 मेगावाट बिजली तैयार होगी और बचा हुआ पानी पीने व सिंचाई में इस्तेमाल होगा।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, परियोजना का खर्च 90 फीसद केंद्र सरकार देगी और 10 फीसद राशि छह राज्य देंगे। पिछली सरकार योजना पर सहमति नहीं बना पाई थी, इसलिए यह योजना पूरी नहीं हुई थी। पांच राज्यों में जब पीने के पानी की किल्लत दूर होगी तो इस बांध का महत्व बढ़ जाएगा। इससे दिल्ली में भी पानी की किल्लत दूर होगी। हरियाणा व राजस्थान को भी गर्मी के मौसम में पीने का पानी मिल सकेगा। गंगा ट्रिब्यूट क्लीन के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरे होंगे।
वहीं, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि इस समझौते के बाद कई राज्यों की जनता को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि यमुना में कई माह तक पानी नहीं होता है। लेकिन जब यह बांध बन जाएगा तो इससे छह राज्यों को फायदा होगा साथ ही पानी का फीसद भी बढ़ जाएगा, और पीने की पानी का संकट भी दूर हो जाएगा।
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