किसी को नहीं पता, आठ सितंबर से कौन बांटेगा मिड-डे मील

लापरवाही

- सात सितंबर को ही खत्म हो रहा संस्थाओं का कार्यकाल

- अब तक नहीं अपनाई गई निविदा की प्रक्रिया जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के निगम स्कूलों में मिड-डे मील की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं का कार्यकाल सात सितंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आठ सितंबर से इन स्कूलों में मिड-डे मील की आपूर्ति कौन करेगा क्योंकि न तो नई संस्थाओं के चयन के लिए अभी तक निविदा की प्रक्रिया ही अपनाई गई है और न ही वर्तमान संस्थाओं का ही कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस सवाल का किसी के पास भी सही जवाब नहीं है।

बता दें कि नई संस्थाओं को ठेका देने के लिए निविदा प्रक्रिया चार-पांच माह पूर्व ही शुरू कर देनी चाहिए थी। इससे वर्तमान संस्थाओं के कार्यकाल समाप्त होते ही नई संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी संभाल लेतीं मगर ऐसा नहीं किया गया। बताया जाता है कि इसके पीछे अधिकारियों की यह मंशा रही कि कि वर्तमान संस्थाओं के कार्यकाल को ही और दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। अड़चन यह हो गई कि निगम के कुछ नेता इसके लिए राजी नहीं हुए और अधिकारियों की मंशा पूरी नहीं हो पाई।

कई गड़बड़ियां पर मिल गई क्लीन चिट : गत 11 जुलाई को शिक्षा समिति के चेयरमैन ने मिड-डे मील आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के रसोई घर की जांच की थी। वहां काफी गड़बड़ियां मिली थीं मगर इसे लेकर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाल में हुई समिति की बैठक में 24 घंटे में रिपोर्ट मांगने के बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया और संस्थाओं को क्लीन चिट दे दी। इस रिपोर्ट पर शिक्षा समिति के चेयरमैन ने संतुष्टि जाहिर की है।

अब छूट रहे पसीने : पहले तो निगम अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया अपनाने का काम समय से नहीं किया। उसके बाद जब अधिकारियों ने पुरानी संस्थाओं का ही कार्यकाल बढ़ाने की बात की तो नेताओं ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस तरह सात सितंबर के बाद मिड-डे मील की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब मजबूरी में वर्तमान संस्थाओं का कार्यकाल तीन महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया गया है लेकिन संस्थाएं इसके लिए तैयार नहीं हैं। वे लंबा कार्यकाल चाह रही हैं। इससे अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं कि अब क्या किया जाए।

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इस बारे में शिक्षा समिति और स्थायी समिति को फैसला लेना है। बच्चों का हित सर्वोपरि है। इसे लेकर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को दिक्कत न हो।

बिपिन बिहार ¨सह, महापौर, पूर्वी दिल्ली।

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मिड डे मील को लेकर उठाई गई आपत्तियों के जवाब आ गए हैं। आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की जरूरतों को देखते हुए अधिकारियों को शीघ्र फैसला लेना चाहिए जिससे कि आठ सितंबर से मिड-डे-मील की आपूर्ति बंद न हो। इसके साथ ही भोजन की गुणवत्ता में समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

- राजकुमार बल्लन, चेयरमैन, शिक्षा समिति, पूर्वी निगम।

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मिड-डे मील की निविदा की फाइल अधिकारियों की लापरवाही के कारण रुकी है लेकिन इसका खामियाजा बच्चों को भुगतने नहीं दिया जाएगा। मिड-डे मील की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और तब तक वर्तमान संस्थाओं को ही आपूर्ति के लिए कहा जाएगा।

- सत्यपाल ¨सह, चेयरमैन, स्थायी समिति, पूर्वी निगम।