प्रदूषण फैलाने पर 417 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के नोटिस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की सोमवार को हुई बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने औद्योगिक क्षेत्रों में रबड़ व प्लास्टिक का कचरा जलाए जाने और प्रतिबंधित ईधन का इस्तेमाल किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से दस दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। उपराज्यपाल के सख्त तेवर को देखते हुए डीपीसीसी के सदस्य सचिव एसएम अली ने तत्काल जानकारी दी कि पीएनजी में परिवर्तित नहीं होने वाली 113 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें 67 इकाई नरेला एवं बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं। 417 इकाइयों को प्रदूषण फैलाने के कारण बंद करने के नोटिस और 1368 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

राजनिवास में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदूषण फैलाने वाली घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए और उल्लंघन करने वालों पर मोटा जुर्माना ठोका जाए। डीपीसीसी की तरफ से उन्हें बताया गया कि बवाना, नरेला, मुंडका, नागलोई, पंजाबी बाग, द्वारका, आनंद विहार, भलस्वा एसएलएफ एवं गाजीपुर एलएलएफ पर रात्रि गश्त के लिए पर्यावरण मार्शल तैनात किए गए हैं। इस पर उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा पर्यावरण मार्शल तैनात करने के निर्देश दिए।

बैठक में ईपीसीए अध्यक्ष डॉ. भूरेलाल ने नागलोई, द्वारका, टीकरी कला, मुंडका, पीरागढ़ी, कमरूद्दीन नगर, हिरण कूदना इत्यादि क्षेत्रों में ईपीसीए दौरे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ दिखाए। इनमें खुले में आग जलाने, रबरों के ढेर, प्लास्टिक कचरा और धूल प्रदूषण से संबंधित घटनाएं कैद थीं। उन्होंने साफ कहा कि डीपीसीसी के अधिकारियों की लापरवाही से ही यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। डीपीसीसी अधिकारी न तो कहीं जाते हैं और न कार्रवाई करते हैं। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने भी माना कि डीपीसीसी के अधिकारी सच्चाई से अवगत कराने के मामले में उन्हें भी गुमराह करते रहते हैं। बैठक में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, पर्यावरण सचिव, उत्तरी जिला उपायुक्त, पश्चिमी जिला उपायुक्त, मुख्य अभियंता, डीएसआइआइडीसी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।