खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगा पांच फीसद आरक्षण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार अब राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में पाच फीसद का आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।

मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पाच फीसद रिक्तियों में से सी कैडर में कम से कम तीन फीसद, जबकि दो फीसद सीटें ए और बी कैडर में होंगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसे लेकर सरकार जल्द खाका तैयार करेगी और एक महीने में शिक्षा मंत्री की मंजूरी के साथ शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित भी करा दिया जाएगा। इसमें यह गाइड लाइन तैयार कराई जाएगी कि किस किस क्षेत्र के खिलाड़ियों को किस नियम के आधार पर चुना जाएगा।

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, उनके समकक्ष कैडर के कर्मचारियों और प्रशासनिक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन को मंजूरी दे दी है। अब इन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाएगा। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू मानने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। बता दें कि दिल्ली में तीन विश्वविद्यालय, एक संस्थान (डी आईएचआरएम) 100 फीसद अनुदान से चलते हैं। इसके अलावा डीयू के 12 कालेज भी 100 फीसद अनुदान से चलते हैं। वहीं 16 कालेज 5 फीसद अनुदान से चलते हैं। इन्हें भी 7 वें वेतन आयोग द्वारा देय वेतनमानों का लाभ दिया जाएगा।

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पूर्व सीएम को श्रद्धाजलि : कैबिनेट की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के निधन पर दु:ख व्यक्त किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। खुराना के निधन पर दिल्ली सरकार ने दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।