दिल्ली सरकार ऋण योजनाओं को बनाएगी सरल

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के दिल्ली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएसएफडीसी) ऋण योजनाओं को सरल बनाएगी। आम लोगों तक इसकी सेवाओं को पहुंचाने व कार्य की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। यह सभी विषयों पर विचार कर नियमों के सरलीकरण के सुझाव देगी। यह समिति समग्र ऋण, परिवहन और शिक्षा ऋण योजना आदि को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देगी। 212 को मिला ऋण

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही सितम्बर तक करीब 212 लाभार्थियों को ऋण दिया जा चुका है। दो तिमाही तक तुलना की जाए तो यह पहले के सालों से अधिक है। वर्ष 2017-18 के दौरान निगम ने विभिन्न योजनाओं के लिए लक्षित समूहों से जुड़े 261 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया, वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह संख्या 255 थी। निगम को पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। 14 साल बाद हुआ निगम के खातों का ऑडिट

समाज कल्याण मंत्री व बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम के निर्देश के बाद 2004 से लंबित निगम के खातों का ऑडिट किया गया है। मंत्री की फटकार के बाद निगम ने वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक के खातों का ऑडिट पूरा कर लिया है। 2012-13 से 2015-16 के लिए ऑडिट शुरू कर दिया गया है। बोर्ड ने बैठक के दौरान एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखी है। इसमें पाया गया कि 2003-04 के बाद निगम के खातों को तैयार ही नहीं किया गया। इसे देखते हुए मंत्री ने पिछले साल सख्त निर्देश दिए थे।