संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का रास्ता साफ करे सरकार : विहिप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से इसी कार्यकाल में कानून बनाने की मांग की है। उसका कहना है कि इस मुद्दे पर अदालत के निर्णय की अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। नॉर्थ एवेन्यू में प्रेसवार्ता में विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हमने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री का साक्षात्कार देखा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर विहिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का स्वागत करता है, लेकिन हमारा सुझाव है कि सरकार इसी कार्यकाल में संसद में कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे।

आलोक कुमार ने कहा कि राम जन्मभूमि का मामला 69 वर्षो से अदालतों में चल रहा है, इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2011 से लंबित है। गत 29 अक्टूबर 2018 को सुनवाई के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर त्वरित सुनवाई को नकारते हुए जनवरी के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया था। चार जनवरी को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में होगी। पीठ का गठन अभी तक नहीं हुआ। कुछ अपील प्रक्रियाएं अभी भी बाकी हैं। सभी पहलुओं के समग्र चिंतन के बाद विहिप का स्पष्ट मत है कि ¨हदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसका एक मात्र समाधान संसद द्वारा कानून बनाकर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का रास्ता साफ किया जाए। कुंभ के धर्म संसद तय होगी आगे की रणनीति

आलोक कुमार ने कहा कि विहिप इस मांग के पूरा होने तक जन जागरण करेगी। वहीं आगे की नीति कुंभ में धर्म संसद में होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर होने वाली धर्म संसद में संत आगे की नीति तय करेंगे।