मेट्रो का काम रोकना चाहती है केंद्र सरकार : गहलोत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार मेट्रो के फेज-4 के काम को रोकना चाहती है, जिससे मेट्रो में होने वाले पूरे घाटे को दिल्ली सरकार पर डालने की बात कह रही है। दिल्ली सरकार की मांग है कि फेज-4 पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। उन्होंने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग दोहराई कि यदि केंद्र मेट्रो में सहयोग नहीं कर पा रहा है तो मेट्रो का पूरा अधिकारी दिल्ली सरकार को दे दिया जाए, हम इसे चला लेंगे। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बारे में पहले भी कह चुके हैं।

मेट्रो फेज-4 को लेकर दिल्ली विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान विधायक मदनलाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि मेट्रो का घाटा दिल्ली सरकार को उठाना चाहिए। वह इस बारे में तर्क दे रहे हैं कि यदि दिल्ली में वह मेट्रो में आधा घाटा उठाएंगे तो दूसरे राज्य भी मेट्रो में उनसे आधा घाटा उठाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेट्रो के कार्य को प्रभावित करने की साजिश है। आज मेट्रो में अव्यवस्था के चलते 213 फीसद राशि रखरखाव पर खर्च हो रही है, 139 फीसद वेतन पर खर्च हो रही है, जबकि 105 फीसद राशि ऊर्जा पर खर्च हो रही है। जापान का 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज मेट्रो पर है। तीन हजार करोड़ रुपये कोर्ट ने रिलायंस को देने के लिए कहा है।

चर्चा के दौरान विधायक अनिल वाजपेयी ने गांधी नगर से मयूर विहार तक नई मेट्रो लाइन का प्रस्ताव रखा। इस नई लाइन से पांच विधानसभा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस तरह की समस्या खड़ी कर रही है जिससे कि दिल्ली के लोगों को मेट्रो की सवारी न मिल सके। मेट्रो का किराया इतना महंगा हो गया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मेट्रो का किराया कम करने के लिए कहा तो केंद्र सरकार पीछे हट गई। मेट्रो के चौथे चरण के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने चुनौती दी थी कि यदि दिल्ली सरकार इसे स्वीकृति दे दे तो वह एक लाख रुपये आम आदमी पार्टी के खाते में जमा करा देंगे, लेकिन तिवारी ने पैसा नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने मेट्रो के चौथे फेज को मंजूरी दे दी है तो अब केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है कि कैसे न कैसे इसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार चौथे फेज का पूरा घाटा क्यों उठाएगी? यह कौन सा नियम है कि लाभ हो तो आधा-आधा और घाटा हो तो पूरा दिल्ली सरकार उठाए। चर्चा में पंकज पुष्कर, अजय दत्त व संजीव झा ने भी अपनी बात रखी।