केंद्र की परियोजनाओं में बाधा डाल रही दिल्ली सरकार: उदित राज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर दिल्ली के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार से मंजूर योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उत्तर पश्चिमी संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार ने तीन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) मंजूर किए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे देने से इन्कार कर दिया है। सरकार के इस रवैये से दिल्ली के लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उत्तर पश्चिमी के सांसद डॉ. उदित राज ने कहा कि वर्ष 2015 से लगातार प्रयास के बाद घेवरा, किराड़ी और नरेला में आरओबी बनाने की मंजूरी मिली। कई सरकारी विभागों के शामिल होने की वजह से मंजूरी मिलने में देरी हुई है। इस कार्य में नगर निगम, शहरी विकास मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि की सहमति जरूरी थी। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजनाओं की कुल लागत 282.70 करोड़ रुपये है, जिसमें से जमीन अधिग्रहण के लिए 111.82 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को देना है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बदहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस परियोजना में उसके हिस्से की राशि का भुगतान भी शहरी विकास मंत्रालय करने को तैयार हो गया है।

सांसद का कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब आया कि दिल्ली सरकार जमीन उपलब्ध कराने का पैसा तभी देगी जब पूरा पैसा अर्थात 282.70 करोड रुपये भी वह लगाएगी। सांसद ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार के पास इतना अधिक पैसा है तो वह 177 करोड़ रुपये किसी अन्य विकास कार्य में लगा सकती है। दिल्ली में कई अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सूखी नहर पर अंडरपास भी बनना है, दिल्ली सरकार उसमें सहयोग दे सकती है, लेकिन केंद्र के सहयोग वाली परियोजनाओं में किसी तरह की बाधा डालना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के चौथे चरण के काम में भी दिल्ली सरकार अड़चन डाल रही है। सरकार के रवैये से दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है।