राशन की कालाबाजारी रोकने को सरकार सख्त

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : जरूरतमंदों को उनके हक का राशन दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। राशन की गड़बड़ी को रोकने के लिए वाहनों में जीपीएस लगाने, कालाबाजारी करने वाले राशन दुकान संचालकों की धरकपड़ सुनिश्चित करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की कार्ययोजना बनाकर उसे जल्द लागू करने का निर्देश दिया है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी कार्ययोजना आदेश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदामों से राशन की दुकान के लिए निकलने वाले ट्रकों में जीपीएस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने इसके लिए दो महीने का समय दिया है। राशन की कालाबाजारी करने वाली दुकानों को चिह्नित कर उनकी लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। इन दुकानों के रिकॉर्ड की लगातार जाच और संबंधित दुकान पर अधिकारियों के लगातार निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित दुकानों का महीने में एक बार विशेष आयुक्त, दो बार सहायक आयुक्त, तीन बार फूड एंड सप्लाई ऑफिसर और चार बार फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को औचक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। खास बात यह भी है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विभाग में स्टाफ की कमी पूरी होने तक 200 सिविल डिफेंस कर्मचारियों को राशन की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद के काम में जोड़ने के लिए कहा गया है। औचक निरीक्षण के लिए तीन अलग-अलग टीमें गठित करने का भी निर्देश दिया गया है।

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यह भी करना होगा लागू

अधिकारियों को राशन की दुकान को आवंटित और वितरित अनाज का रिकॉर्ड वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना होगा, जिससे कि आवश्यकता अनुसार अनाज उपलब्ध कराया जा सके। राशन दुकान संचालक को जरूरी जानकारी बोर्ड पर डिस्पले करनी होगी। बोर्ड पर शिकायत और हेल्पलाइन नंबर भी लिखना होगा।