हंगामे के बीच ¨नदा व धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी रही चर्चा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन में आप पार्षद सोमवार को हंगामा करते रहे। इस दौरान सत्ता पक्ष ने जहां कई प्रस्ताव पास किए, वहीं ¨नदा और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी करवाई।

नेता सदन निर्मल जैन की ओर से मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के एलान के खिलाफ ¨नदा प्रस्ताव लाया गया। जैन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी केंद्र ने दिल्ली में चुनी हुई प्रदेश सरकार देने के अलावा कई शक्तियां प्रदान की हैं। केजरीवाल ने कई चुनावी वादे किए थे, लेकिन किसी को पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए यह सब नाटक किया है। उन्हें यह भी पता है कि अब संसद का सत्र खत्म हो चुका है और अगला सत्र केंद्र में नई सरकार बनने के बाद होगा। इस कारण अब चाहकर भी कोई बिल नहीं लाया जा सकता है।

इस प्रस्ताव पर पूर्व महापौर नीमा भगत, हिमांशी पांडेय और राजीव चौधरी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में जितनी शक्तियां हैं, अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाता तो दिल्ली की तस्वीर दूसरी होती। प्रदेश सरकार ने चुनाव पूर्व किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। लंदन व पेरिस जैसा साफ सुथरा शहर दिल्ली नहीं बन सकी, ऊपर से अत्यधिक प्रदूषण की मार ने यहां के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। न तो पूरी दिल्ली वाई-फाई से लैस हुई। न ही बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था हुई और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे। भाजपा पार्षदों ने कहा कि चुनाव के मौके पर इस तरह की नौटंकी सिर्फ वोटरों को भ्रमित करने के लिए हो रही है, लेकिन दिल्लीवासी अब कोई जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं हैं।

इसके अलावा सदन में धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया गया। पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि घरेलू उद्योग चलाने वालों के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला लिया है। अब तक यह पाबंदी थी कि घरेलू उद्योगों में अधिकतम पांच लोग और पांच किलोवाट बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 11 आदमी रखने व 11 किलोवाट उपयोग क्षमता कर दिया है। इसके लिए सदन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को धन्यवाद दिया। पार्षद संतोष पाल ने कहा कि इस फैसले से दो लाख से ज्यादा लोगों की रोजी-रोटी बचाई जा सकेगी।