AgustaWestland money laundering case: राजीव सक्सेना की विदेश दौरे की मांग पर सुनवाई टली
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपी राजीव सक्सेना की उस याचिका पर शनिवार को सुनवाई टल गई जिसमें उसने विदेश दौरे के लिए इजाजत मांगी है।
By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Sat, 04 May 2019 02:19 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। AgustaWestland money laundering case अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपी राजीव सक्सेना की उस याचिका पर शनिवार को सुनवाई टल गई जिसमें उसने विदेश दौरे के लिए इजाजत मांगी है। दिल्ली की एक अदालत अब इस याचिका पर सात मई को सुनवाई करेगी। बता दें कि राजीव सक्सेना इस मामले में अब सरकारी गवाह बन चुका है। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई आरोपित हैं। हाल में राजीव सक्सेना को मेडिकल के आधार पर जमानत मिली थी।
राजीव सक्सेना की याचिका विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के सामने सुनवाई के लिए आई जिस पर उन्होंने सात मई की तारीख मुकर्रर की। इससे पहले अदालत ने सक्सेना की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। सक्सेना ने यूरोप, यूके और दुबई की यात्रा के लिए मंजूरी देने को लेकर याचिका दाखिल की है। सक्सेना ने अपनी याचिका में बीमारियों के इलाज कराने का हवाला दिया है।
उधर, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपित खाड़ी देश का बिजनेसमैन उमर अली बालश्रफ को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि बीते मार्च महीने में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में आरोपित राजीव सक्सेना को अदालत ने सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि यदि राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मामले में राजीव सक्सेना ने ही सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी और कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था।3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस के मामले में आरोपित दुबई के व्यापारी राजीव सक्सेना ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। ईडी का आरोप है कि राजीव सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ साठगांठ कर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टरों के करार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और वायुसेना अधिकारियों को भुगतान करने के उद्देश्य से अवैध धन के शोधन के लिए वैश्विक कारपोरेट ढांचा प्रदान किया।