UP: थोड़ी देर बाद गाजियाबाद में अर्थला झील के अवैध मकानों को ढहाएगा बुलडोजर

गाजियाबाद, जेएनएन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal)  के आदेश पर प्रशासन व नगर निगम बुधवार को अर्थला झील की जमीन पर बने अवैध मकानों को तोड़ने के लिए अभियान चलाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पुलिस बल तैयार है। वहीं, अपना आशियाना बचाने के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं।

मंगलवार सुबह से देर शाम तक चला बैठकों का दौर
अर्थला झील की जमीन पर बसे बालाजी विहार व न्यू चित्रकूट कॉलोनी में मंगलवार सुबह से देर शाम तक स्थानीय लोगों की बैठकों का दौर चला। लोगों ने बैठक कर मकान तोड़े जाने की कार्रवाई का विरोध करने का निर्णय लिया। बैठकों में लोगों ने बुधवार की रणनीति बनाई। लोगों ने कहा कि कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सुबह से शाम तक कॉलोनी की गली-गली व नुक्कड़ पर बैठकें हुईं।

शाम करीब सात बजे डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क में सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर बैठक की और बुधवार को कार्रवाई के विरोध में एकता बनाए रखने का निर्णय लिया। न्यायालय जाने की तैयारी नितिन कुमार ने बताया कि कॉलोनी के पांच लोगों का प्रतिनिधि मंडल सोमवार रात में ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए रवाना हो गया। मंगलवार को प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंच गया। वहां अधिवक्ता से बात हो गई है। बुधवार को मामले में याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने बताया कि एनजीटी में मामला चल रहा है, इसलिए मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया। वहां भी अधिवक्ता से बात हो गई है।

सांसद से मिले लोग
पूर्व पार्षद प्रत्याशी दीपक राघव ने बताया कि मंगलवार को सांसद प्रतिनिधि संजीव शर्मा के साथ लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मिला। दीपक ने दावा किया है कि सांसद ने लोगों को गलत कार्रवाई नहीं होने देने का आश्वासन दिया है।

पुलिस बल तैनात
स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार को जमीन खाली कराने के लिए पीएसी बुलाई गई है। उन्हें हज हाउस में ठहराया गया है। नगर निगम की ओर से उन्हें पानी आदि की व्यवस्था दी जा रही है। वहीं, नगर निगम के मोहन नगर जोनल प्रभारी एसके गौतम ने बताया कि नगर निगम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी निर्माण पर नहीं हो रही कार्रवाई लोगों ने आरोप लगाया कि मामले की एनजीटी में सुनवाई के दौरान गाजियाबाद ने शपथ पत्र दाखिल किया था। पक्षी विहार, आवास विकास परिषद के निर्माण, पुलिस चौकी का निर्माण इसी जमीन पर होने की जानकारी दी थी। आरोप है कि झील की जमीन पर हुए सरकारी निर्माण पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि याचिकाकर्ता सुशील राघव भी उनकी बातों से सहमत हैं।

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