भाजपा ने दिल्ली में जाम के लिए केजरीवाल सरकार को ठहराया दोषी, गिनाए ये कारण

नई दिल्ली, जेएनएन। राजधानी की सड़कों पर जाम की समस्या के लिए भाजपा ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि सरकार नगर निगमों को फंड नहीं दे रही है जिससे जाम की समस्या हल करने के लिए प्रस्तावित योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार इन योजनाओं में अड़चन डाल रही है, इसलिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पूरा करना है, लेकिन उसे फंड नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने योजनामद के अंतर्गत नगर निगमों को यातायात क्षेत्र में दिए जाने वाले फंड को समाप्त कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्वयं आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में परंपरागत रूप से दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड की कटौती से उसके लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा निगम को 146 करोड़ रुपये जारी न करने के कारण किराड़ी, घेवरा और नरेला मंडी में रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनाने का काम लटक गया है। फंड के अभाव में नांगलोई के निकट सुल्तानपुरी में भी पुल का काम पूरा नहीं हो सका है। इन योजनाओं का काम पूरा होने पर दिल्लीवासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी का पुल बनकर लगभग तैयार है परंतु 47.31 करोड़ रुपये नहीं मिलने से निर्माण कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

उन्होंने कहा कि सरकार के असहयोगात्मक रवैये की वजह से अन्य स्थानों पर पुल बनाने का काम बाधित हो रहा है। सरकार दिल्लीवासियों की समस्या हल करने के लिए नगर निगमों को तुरंत जरूरी फंड जारी करे। जाम की समस्या दूर होने से वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

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