दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला, मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट

नई दिल्‍ली, ऑनलाइन डेस्‍क। Delhi Unauthorised Colonies: मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक (Central Government cabinet meeting) दिल्‍ली के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। दिल्‍ली के लाखों लोगों जो अनाधिकृत कॉलोनियों (Unauthorised Colonies) में रह रहे हैं केंद्र सरकार उन्‍हें मालिकाना अधिकार देने को राजी हो गई है।

40 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

एक अनुमान के मुताबिक दिल्‍ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में 40 लाख लोग रह रहे हैं। इस बार दीपावली से पहले केंद्र सरकार के फैसले सक उन्‍हें घर खुशियों का दीपक और उत्‍साह और उमंग से जलेगा। बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार हो हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है।

कितनी कॉलोनियां होंगी नियमित

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से बात चीत करते समय बताया कि मोदी कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है। दिल्ली में करीब-करीब 1,797 अवैध कॉलोनियां हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट के फैसले से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 

विधानसभा चुनाव की आहट से पहले की तैयारी

मोदी सरकार के इस बड़े तोहफे को कुछ लोग दिल्‍ली में आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। बता दें कि दिल्‍ली में विधानसभा होना है इसके लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्‍ली वासियों को एक से बढ़कर कर तोहता दिया है। केजरीवाल सरकार ने मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का ऐलान, डीटीसी और क्‍लस्‍टर बसों में मुफ्त यात्रा के साथ ही दिल्‍ली के किरायदारों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का एलान किया है।

भाजपा कई बार लगा चुकी चुनावी लाभ लेने का आरोप

पानी, बिजली और यात्रा फ्री को लेकर भाजपा शुरू से ही केजरीवाल सरकार पर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगा रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने का अधिकार देने की टाइमिंग को भी कुछ जानकार विधानसभा चुनाव की तैयारी के नजरिए से देख रही है।

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