Good News For south Delhi People: ऑनलाइन जमा करा सकेंगे संपत्तियों का ब्यौरा

नई दिल्ली [निहाल सिंह]। दक्षिणी निगम के भूमि एवं संपदा विभाग के तहत आने वाली संपत्तियों का विवरण भी ऑनलाइन होगा। इसके लिए भी एक नया एप तैयार किया जा सकेगा। लोग घर बैठे ही इन संपत्तियों का किराया, लाइसेंस फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यही नहीं निगम के कार्यों की निगरानी के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा। इसके तहत निगम द्वारा होने वाले विकास कार्यों का पूरा विवरण ऑनलाइन होगा। यानी किसी प्रोजेक्ट को कब-कब बनाया गया। कब-कब मरम्मत की गई। इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन ही होगी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती द्वारा प्रस्तावित बजट में तकनीक के माध्यम से समस्याओं का समाधान होगा। बजट में डिजिटल निगम की छवि देखने को मिली है। निगम की कोशिश है कि ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर निगम से फाइलों का बोझ कम किया जाए और पर्यावरण संरक्षण हेतु कागज बचाए जाएं। इसके लिए अब विकास कार्यों के अनुमान बनाना हो या फिर किसी योजना का पिछला लेखा-जोखा रखना हो, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा।

आयुक्त ने साफ कहा कि अगले वित्त वर्ष से विकास कार्यों के लिए ऑफलाइन बजट अनुमान मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा एक ही यूजर आइडी से अब लोगों के भी सारे कार्य हो सकेंगे। निगमायुक्त ने इसके लिए वेबसाइट का संचालन निजी कंपनी से हटाकर केंद्र सरकार के तहत कार्य करने वाले नेशनल इनफॉरमेटिक सेंटर (एनआइसी) से कार्य करवाने का फैसला लिया है। अभी निगम एक करोड़ रुपये प्रतिमाह बेवसाइट के संचालन के लिए निजी कंपनी को देता था। इसी तरह पूर्वी और उत्तरी निगम भी एक-एक करोड़ रुपये देते थे। लेकिन, एनआइसी के पास यह कार्य जाने के बाद खर्चा आधा होने की उम्मीद है। साथ ही यह पहले से सुरक्षित भी हो जाएगा। 

इसके तहत सेवाओं के प्रदान के लिए संपूर्ण एप्लीकेशन, सिटीजन सर्विस पोर्टल, संपत्ति कर की नई एप्लीकेशन, एम चालान मोड्यूल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा। इसमें नागरिकों की सुविधा के लिए सिंगल साइन ऑन की सुविधा दी जाएगी। यानी एक ही आइडी से जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना और ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करने जैसा कार्य किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं संपत्ति के कंवर्जन का आवेदन करने के लिए भी नई एप्लीकेशन इस वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। संपत्ति कर जमा करने की रसीदें भी ऑनलाइन मिलेंगी।

 
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