केंद्र सरकार के मंत्री बोले, दिल्ली में 10 दिन में शुरू हो जाएगी अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक की रजिस्ट्री

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल सरकार पर 'झूठ' फैलाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में घरों के मालिकाना हक के लिए रजिस्ट्री अगले 8-10 दिनों में शुरू हो जाएगी।

दिल्ली सरकार के आरोप जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार न तो कॉलोनियों को नियमित करेगी और न ही वहां पक्के मकान बनाएगी। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को रजिस्ट्री सौंप देगी।

बता दें कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनाधिकृत कालोनियों को लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोटों के लिए  'झूठ' बोला है।

मालूम हो कि देश की राजधानी में हर चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का भाग्य तय करने में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार शब्दों का जाल बुन रही है, जबकि लोगों को मालिकाना हक देने के लिए अगले 8-10 दिनों में रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। आप झूठ बोल रहे हैं, और हम (केंद्र सरकार) जल्द ही इन कॉलोनियों के निवासियों को घरों के दस्तावेज सौंपेंगे। इसका साथ ही उन्होंने कहा कि आप दिल्लीवासियों की खुशी में बाधा नहीं बन सकते।

केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आप ने लोगों को धोखा दिया है और अब उनको शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। आपकी सरकार का यही धंधा है। जब भी दिल्ली के हित में कोई काम होता है तो यह उसमें रोड़े अटकाते हैं। यह 5 साल में दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों का नक्शा नहीं बनवा पाए और उसके बाद भी कोर्ट में जाकर 2 साल और माँगे।

वहीं, अपने दूसरे ट्टवीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीडीए ने सभी कॉलोनियों के नक्शे सैटेलाइट के माध्यम से केवल दो महीने के अंदर पूरे कर दिए हैं। 35000 लोगों ने वेबसाइट पे पंजीकरण भी कर दिया है और बहुतों ने अपने कागजात भी जमा कर दिए। जहाँ 20 हजार रुपये प्रति गज का सर्कल रेट है वहाँ इन भाइयों और बहनों को केवल 100 रुपये प्रति गज ही भरने पड़ेंगे।