Nizamuddin Corona Case: सवालों के घेरे में प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार सामने आने की घटना ने स्वास्थ्य विभाग व गृह मंत्रलय समेत दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने देने से रोकने के लिए होली के पहले ही कवायद शुरू हो गई थी। बावजूद इसके हजरत निजामुद्दीन थाने के ठीक पीछे स्थित मरकज में देश-विदेश के लोगों की भीड़ लगातार जुटती रही और इससे थाना पुलिस समेत, जिला प्रशासन (जिलाधिकारी व एसडीएम), नगर निगम समेत तमाम संबंधित एजेंसियां बेखबर रहीं।

मरकज में जनता कर्फ्यू से कुछ दिन पहले तक डेढ से दो हजार लोगों की भीड़ जमा रही, जिसमें करीब 15 देशों के 100 से अधिक विदेशी भी थे। फिर भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब कोरोना का संक्रमण यहां शामिल लोगों में फैल चुका है तो पुलिस-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व अन्य सरकारी एजेंसियां हरकत में आई हैं।

होली से पहले कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा पहले तो किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद 50 व फिर 20 लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन मरकज में इस तरह के आदेश की धज्जियां उड़ती रहीं और यहां पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का एलान किया तब भी कोई नहीं चेता। उस समय भी मरकज में 1600 लोग एकत्र थे। हालांकि जनता कफ्यरू से पहले कुछ विदेशी व अन्य राज्यों के लोग यहां से निकलने में कामयाब भी हो गए। लेकिन अधिकतर लोग लॉकडाउन में यहीं रुके रह गए।

यह मामला तो तब प्रकाश में आया जब मरकज से कुछ लोग जम्मू व अन्य राज्यों में गए और उनमें कुछ को कारोना पॉजिटिव निकला। उनसे जब पूछताछ की गई कि वे कहां रुके थे और जम्मू व अन्य राज्यों में कैसे आए। तब पता चला कि ये लोग दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में रुके हुए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस व संबंधित एजेंसियों को तबलीगी मरकज में रहने वाले सभी को क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई। तब मामला प्रकाश में आया।

इसकी जानकारी जब गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची तब सोमवार को पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन से यहां फंसे लोगों में कोरोना फैलने की दलील दी है। लेकिन पुलिस की दलील से मंत्रालय संतुष्ट नहीं हो सकता। इस मामले में जल्द थाना पुलिस व अन्य संबंधित एजेंसियों पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है।