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दिल्ली में रामलीलाओं के मंचन को सरकार मंजूरी दे : जेपी अग्रवाल

दिल्ली में रामलीलाओं के शुरू होने में महज 22 दिन शेष रह गए हैं। अभी तक रामलीला मंचन की अनुमति नहीं मिलने से आयोजक चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में मंजूरी मिली तो रामलीला की तैयारी प्रभावित होगी।

By JP YadavEdited By: Updated: Fri, 25 Sep 2020 01:25 PM (IST)
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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जय प्रकाश अग्रवाल की फाइल फोटो।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जय प्रकाश (जेपी) अग्रवाल ने केंद्र एवं दिल्ली सरकार से रामलीला मंचन को मंजूरी देने की मांग की है। जय प्रकाश अग्रवाल का कहना है कि जहां दिल्ली में एक ओर सरकार द्वारा मेट्रो के परिचालन को मंजूरी दे दी गई है, सभी साप्ताहिक बाजार खोले जा रहे हैं, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। यहां तक कि संसद का मानसून सत्र भी हुआ है। तब ऐसी स्थिति में रामलीला मंचन को ही मंजूरी देने से सरकार आखिर क्यों रोक रही है?

जयप्रकाश अग्रवाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि रामलीला से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, क्योंकि साल भर में एक ही बार रामलीला का मंचन होता है। हजारों वर्षो में रामलीलाओं के मंचन में कभी कोई बाधा नहीं हुई है। इसलिए केंद्र सरकार राजधानी में रामलीला के मंचन को मंजूरी प्रदान करे। उन्होंने कहा कि रामलीलाओं के आयोजक केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों और शारीरिक के नियमों का पालन करेंगे। ऐसे में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

गौरतलब है कि दिल्ली में रामलीलाओं के शुरू होने में महज 22 दिन शेष रह गए हैं। अभी तक रामलीला मंचन की अनुमति नहीं मिलने से आयोजक चिंतित हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर अंतिम समय में सरकार ने इजाजत दे भी तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। वजह, रामलीला की तैयारियों में भी कम से कम एक महीने का समय लग जाता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूरी दिल्ली में बड़े बजट की करीब 100 रामलीलाएं होती हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में केवल रामलीला कमेटियां ही नहीं बल्कि दिल्लीवासियों में भी इस बात को लेकर असमंजस है कि इस बार रामलीला होगी या नहीं? लीला कमेटियां इजाजत के लिए भागदौड़ में जुटी हैं।

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