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Hathras Girl Assault Case: हाथरस सामूहिक दुष्कर्म कांड को लेकर दिल्ली में बवाल, शुक्रवार को जंतर-मंतर पर AAP का धरना

Hathras Girl Assault Case कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ट्वीट कर बताया कि धरने में आम आदमी पार्टी के सभी सांसद विधायक और दिल्ली नगर निगम के पार्षद शामिल होंगे। इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शिरकत कर सकते हैं।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 01 Oct 2020 08:23 AM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की दुष्कर्म पीड़िता की सांकेतिक फोटो।

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 19 वर्षीय युवती की मौत से दिल्ली में भी सियासत गरमा गई है। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म कांड के विरोध में आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देगी। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ट्वीट कर बताया कि धरने में AAP के सभी सांसद, विधायक और निगम पार्षद शामिल होंगे। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता की मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

केजरीवाल ने कहा, पहले दरिंदों ने दुष्कर्म किया, इसके बाद सिस्टम ने

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का पहले कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म किया और इसके बाद पूरे सिस्टम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने पीड़िता का रात में ही अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें मजबूर किया।

उन्होंने ट्वीट किया- ‘हाथरस पीड़िता की मौत पूरे समाज, देश और सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है। बड़े दुख की बात है कि बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और हम उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए।’ सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। इस मामले में एसआइटी क्या जांच करेगी? क्या पुलिस ने आधी रात अपनी मर्जी से ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया? शव को जिनके आदेश पर जलाया गया, क्या एसआइटी उनकी जांच कर पाएगी?

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के उप्र प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि हाथरस में दलित बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपितों को संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि यह चारों एक ही जाति विशेष के हैं। उन्होंने यूपी में सत्तासीन भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघऱे में खड़ा किया है। 

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