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Delhi Air Pollution: सस्ती दर पर पराली जलाने की मशीन किसानों को मुहैया कराएं पंजाब-हरियाणा सरकार

Delhi Air Pollution भूरे लाल ने अपने पत्र में कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या का समाधान करने के लिए किसानों को पराली जलाने की मशीन पर 80% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है पर छोटे किसानों को यह मशीन जल्द मिल सके यह भी आवश्यक है।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 01 Oct 2020 02:28 PM (IST)
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पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की सांकेतिक फोटो।

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) के अध्यक्ष भूरे लाल ने पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन को पत्र लिखकर किसानों को पराली जलाने की मशीन सस्ते मूल्य पर या मुफ्त मुहैया कराने कहा है। उन्होंने कहा कि ईपीसीए ने जो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी है, वह आपको भेज रहा हूं। ऐसा ही पत्र हरियाणा सरकार की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा को भी भेजा गया है। भूरे लाल ने अपने पत्र में कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या का समाधान करने के लिए किसानों को पराली जलाने की मशीन पर 80 फीसद सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, लेकिन छोटे किसानों को यह मशीन जल्द मिल सके, यह भी आवश्यक है। इन किसानों को मशीन का किराया नहीं देना होगा, लेकिन मशीन के प्रतिदिन काम करने का खर्च देना होगा। काम काज के खर्च में मशीन के आपरेटर की मजदूरी व बिजली बिल शामिल है। यह स्थिति बिलकुल स्पष्ट नहीं है।

किसान को किराया नहीं देना है, लेकिन मशीन का किराया कितना है, यह तय ही नहीं किया गया है। मशीन के प्रति दिन काम करने के लिए कितना खर्च निर्धारित है, यह भी तय नहीं किया गया है। यह सब तुरंत तय किया जाना चाहिए, ताकि मशीन किसानों को अत्यंत सस्ते दर पर मिले या मुफ्त मिल सके। इस विषय में व्यापक प्रचार भी प्रसार किया जाना चाहिए ताकि किसानों को सूचना मिले कि पराली जलाने की मशीन बेहद सस्ते दर पर मिल रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इस विषय में जल्द निर्णय कर ईपीसीए को सूचित करें।

उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की हुई खिंचाई

बुधवार को ईपीसीए ने उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ भी ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान भूरेलाल ने पिछले दिनों की अपनी नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ वगैरह की विजिट के बारे में भी बताया और वहां के हालात पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जगह जगह लगे कचरे और मलबे के ढेर जल्द साफ किए जाएं। इसके अलावा अधिकारियों को 15 अक्टूबर से लागू होने वाले ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के लिए भी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। 

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