महिला कैदियों को आत्‍मनिर्भर बनाने की पहल, सीख रहीं ऑनलाइन मेहंदी डिजाइनिंग और हस्तशिल्प कला

नई दिल्ली, रितु राणा। महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा प्रभावी विकास का कोई साधन नहीं है। लैंगिक  और जातिगत भेदभाव ने महिला समुदाय को दूसरे लिंग पर निर्भर बना दिया है। समावेशी विकास की रणनीति हासिल करने और आजीविका कमाने में महिलाओं की मदद के लिए पहले उनका उत्थान जरूरी है। यह बातें जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) शाहदरा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने अपने संबोधन में कही।

डीएलएसए शाहदरा और डीएलएसए नॉर्थ द्वारा नवरंग परियोजना के तहत मंडोली जेल नंबर 16 में महिला कैदियों के लिए एक आभासी कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। जिसमें एक माह तक रोजाना सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से डेढ़ बजे तक सभी महिला कैदियों को ऑनलाइन मेहंदी डिजाइनिंग, हस्तशिल्प, दीया

सजावट, ब्लॉक प्रिंटिंग, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, कढ़ाई आदि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए न्यायाधीश यशवंत कुमार ने कहा कि इस पहल से महिला कैदियों के कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा और देश के आर्थिक विकास में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वहीं, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य कैदियों को आजीविका कमाने में मदद करना है। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बाजार में बेचा जाएगा और उनसे मिले रुपये महिला कैदियों को ही दिए जाएंगे। जब वह जेल से बाहर निकलेंगी तो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकेंगी।

रिसोर्स पर्सन अर्चना जैन द्वारा महिलाओं को यह कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तरी जिला और सत्र न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा, उत्तरी जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) बरखा गुप्ता, डीएसएलएसए के विशेष सचिव गौतम मनन, डीएसएलएसए की अतिरिक्त सचिव नम्रता अग्रवाल सहित डीएलएसए उत्तरी संदीप गुप्ता और शाहदरा जिले के सचिव विधि गुप्ता आनंद भी शामिल हुए।

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