अर्बन गवर्नेंस सूची जारी, दिल्ली को मिला 13वां स्थान; वित्तीय शक्तियों के मामले में 7वें नंबर पर

नई दिल्ली [संजीव कुमार मिश्र]। प्रजा फाउंडेशन ने मंगलवार को अर्बन गवर्नेंस सूची जारी की। इसके तहत कुल चार रैंकिंग जारी की गई है। प्रजा फाउंडेशन ने बताया कि अर्बन गवर्नेंस सूची जारी करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों के अधिकारों, स्थानीय शहरी प्रशासन की शक्तियों और नागरिक अधिकारों की रैंकिंग भी जारी की गई है। अर्बन गवर्नेंस सूची में राजधानी दिल्ली समेत देश के कुल 29 शहर शामिल हैं। इसमें दिल्ली का 13वां स्थान है, जबकि पहले नंबर पर ओडिशा और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है।

प्रजा फाउंडेशन ने अर्बन गवर्नेंस सूची में दिल्ली को 100 में से कुल 33.80 नंबर दिए गए हैं। इस तरह जनप्रतिनिधियों को मिले अधिकारों के मामले में दिल्ली 21वें नंबर पर है। इस सूची में केरल पहले और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह शहरी प्रशासन की शक्तियों की ²ष्टि से भी दिल्ली 21वें नंबर हैं। हालांकि नागरिक अधिकारों के मामलों में दिल्ली की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। कुल 29 शहरों की सूची में दिल्ली को 8वां स्थान मिला है।

नागरिक अधिकारों को जनता के लिए शहरी प्रशासन संबंधी आंकड़ों की सुलभता, जनशिकायतों के निस्तारण के लिए सक्रिय तंत्र, औपचारिक और सक्रिय नागरिक परामर्श तंत्र की मौजूदगी सरीखे पैमाने पर मापा गया। नागरिक अधिकारों की रैंकिंग में महाराष्ट्र दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर रहा।

प्रजा फाउंडेशन पदाधिकारियों ने बताया कि किसी भी शहरी प्रशासन की वित्तीय शक्तियां काफी मायने रखती हैं। अर्बन गवर्नेंस में वित्तीय शक्तियों की महत्ता को देखते हुए इसकी भी रैंकिंग जारी की गई है। इस सूची में दिल्ली 7वें नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर संयुक्त रुप से केरल और महाराष्ट्र है।  

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