भाजपा नेता ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन, कहा- केजरीवाल की नीतियों से हुआ प्रभावित

नई दिल्ली [वी के शुक्ला]। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश अम्बावता अपनी पत्नी पूर्व निगम पार्षद चमन अम्बावता व कई कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बात कही।

वरिष्‍ठ नेता दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में सभी ने ली आम आदमी पार्टी की सदस्‍यता

पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पाठक ने पार्टी की टोपी एवं पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस मौेक पर रमेश अम्बावता ने कहा कि वह लगभग पिछले 30 सालों से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। रमेश अम्बावता भारतीय जनता पार्टी में 1991 से अब तक सक्रिय सदस्य थे।

-उपाध्यक्ष भाजपा छतरपुर मंडल महरौली जिला (2000 से 2002 तक)

-अध्यक्ष अनधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ महरौली जिला (2002 से 2004 तक)

-अध्यक्ष भाजपा छतरपुर मंडल महरौली जिला (2004 से 2007 तक) 

उपाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा (2007 से 2008 तक)

- कोषाध्यक्ष भाजपा महरौली जिला (2008 से 2009 तक)

- उपाध्यक्ष भाजपा महरौली जिला (2009 से 2014 तक)

- महामंत्री भाजपा महरौली जिला (2014 से 2015 तक)

- सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा दिल्ली प्रदेश (2015 से 2018 तक)

चमन अम्बावता

- निगम पार्षद भाजपा, आया नगर वार्ड, छतरपुर विधानसभा (2007 से 2012 तक)।

राशन दुकानदारों का बकाया दिलाएं मुख्यमंत्री

इधर, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से राशन दुकानदारों का 150 करोड़ बकाया भुगतान कराने की मांग की है जिससे दिल्ली के गरीबों के बीच राशन वितरण का काम प्रभावित नहीं होने पाए। यह राशि इन दुकानदारों को कमीशन के तौर पर दिए जाने वाले वेतन के मद में बकाया है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वेतन भुगतान की अपील की है।

दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान रामबीर सिंह बिधूड़ी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राशन दुकानदारों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। कुछ दिन पहले मिले प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें जानकारी दी थी कि दिल्ली सरकार ने बीते आठ महीनों से उन्हें कमीशन के तौर पर दिए जाने वाले उनके वेतन का भुगतान नहीं दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादातर दुकानदारों ने किराए पर दुकानें ले रखी हैं। इसके अलावा इन्हें बिजली बिल और दो-दो हेल्परों के वेतन का भुगतान भी करना पड़ता है।

ऐसे में यदि दिल्ली सरकार ने उनका बकाया नहीं चुकाया तो उनके समक्ष हड़ताल पर जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। कुल 2011 दुकानदार दिल्ली में राशन वितरण के काम से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम दुकानें बंद थीं तब भी इन लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त दिए जाने वाले राशन का मुस्तैदी से वितरण किया। इस दौरान पांच दुकानदारों की कोरोना से मौत भी हो गई थी।

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