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दिल्ली सरकार ने छह साल में 461 राशन की दुकानें बंद करके 450 शराब के ठेके खोले: हारुन यूसु़फ

हारुन ने कहा कि दिल्ली के 70 फीसद परिवार झुग्गी झोंपड़ी और अनाधिकृत कालोनियों में रहते है और हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार सिर्फ 40.70 फीसद परिवारों के पास राशन कार्ड हैं। उनमें से भी 14 फीसद परिवारो को राशन नही मिल पाता है।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Sun, 13 Dec 2020 10:53 AM (IST)
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दिल्ली के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री हारुन यूसु़फ
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री हारुन यूसु़फ ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की राशन वितरण प्रणाली ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करके दिल्ली के 72 लाख परिवारों को राशन मुहैया कराया। जबकि दिल्ली की जनसंख्या 2013 की तुलना में आज बहुत अधिक बढ़ चुकी है। हारुन यूसुफ ने कहा कि केजरीवाल सरकार के 6 साल के कार्यकाल में 11.49 लाख परिवारों ने नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया, जिनमें से अधिकांश सालों से लम्बित पड़े हैं।

यूसुफ ने कहा कि औसतन एक परिवार में पांच सदस्यों के अनुसार केजरीवाल सरकार 55 लाख व्यक्तियों का निवाला प्रतिदिन छीन रही है। हारून ने कहा कि दिल्ली सरकार यदि इन 55 लाख लोगों को राशन कार्ड जारी नही करेगी तो कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि आप सरकार की छह साल की उपलब्धियां केवल यह है कि 461 राशन की दुकानें बंद करके 450 शराब के ठेके खोले गए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों को राशन उपलब्ध कराने की जगह उनके पेट पर लात मारने का काम कर रही है क्योंकि जिस पैसे से जनता के लिए राशन उपलब्ध कराया जा सकता था, अरविन्द सरकार ने 511.78 करोड़ रुपये अपने प्रचार पर खर्च किए है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों की जरुरतों के प्रति केजरीवाल सरकार की संवेदनाए खत्म हो चुकी है।

हारुन यूसूफ ने कहा कि दिल्ली के 70 फीसद परिवार झुग्गी झोंपड़ी और अनाधिकृत कालोनियों में रहते है और हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार सिर्फ 40.70 फीसद परिवारों के पास राशन कार्ड हैं। उनमें से भी 14 फीसद परिवारो को राशन नही मिल पाता है।

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