भाजपा विधायक राम वीर सिंह बिधूड़ी ने कहा- MCD में घोटाला साबित हुआ तो पद से इस्तीफा दे दूंगा
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि 16 मार्च 2012 को दिल्ली कैबिनेट ने निर्णय किया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग सदन में स्थित होगा और उत्तरी दिल्ली का मुख्यालय मिंटो रोड सिविक सेंटर होगा।
By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 19 Dec 2020 08:40 AM (IST)
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली नगर निगमों के 2500 करोड़ रुपये के घपले के आरोपों को आधारहीन करार देते हुए कहा कि यदि नगर निगमों के घपले की बात साबित हो जाए तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अन्यथा सदन में आरोप लगाने वाले सदस्यों को माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि जब कोई लेनदेन हुआ नहीं हो तो फिर घपला कहां हो गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ आरोप लगा रही है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि 16 मार्च 2012 को दिल्ली कैबिनेट ने निर्णय किया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग सदन में स्थित होगा और उत्तरी दिल्ली का मुख्यालय मिंटो रोड सिविक सेंटर होगा। इस निर्णय में कहा गया कि जब तक दक्षिणी दिल्ली नगम का मुख्यालय नहीं बन जाता, तब तक उसका मुख्यालय भी सिविक सेंटर में ही होगा।
उन्होंने बताया कि अविभाजित दिल्ली नगर के तत्कालीन आयुक्त कार्यालय ने 4 अप्रैल 2012 को एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सिविक सेंटर के खर्च का 50 फीसद हिस्सा देना होगा। लेकिन इसमें उन्होंगे कहीं भी किराया देने की बात नहीं कही। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि घपले का आरोप लगाए जाने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने 6 अक्टूबर 2020 को 6 अधिकारियों की एक समिति का गठन कर रिपोर्ट मांगी। इस समिति ने 14 दिसंबर 2020 को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि किसी भी घपले का आरोप बिल्कुल असत्य है।
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 8 दिसंबर 2020 को पेश वित्त वर्ष 2020-2021 के संशोधित बजट अनुमान तथा वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमानों में कहीं पर भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से किराये के तौर पर किसी आय का जिक्र नहीं किया गया। वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी सत्तापक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों को वित्तीय मदद न देकर उन्हें पंगु़ बनाने की कोशिश कर रही है।
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