भाजपा अब अनशन नहीं, जनजागरण को बनाएगी हथियारः आदेश गुप्ता

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। नगर निगमों के बकाया फंड को लेकर भाजपा ने आंदोलन की रणनीति बदलने का फैसला किया है। नगर निगमों के महापौर व अन्य पदाधिकारी पिछले 13 दिनों से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे थे। तीन दिनों से अनशन भी चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शनिवार को यह धरना व अनशन तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पार्टी अब इस मुद्दे पर और आक्रामक तेवर अख्तियार करेगी। अब प्रत्येक वार्ड में सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना समाप्त होने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रणनीति पर चर्चा की।

पार्टी नेताओं का कहना है कि धरना व अनशन कामयाब रहा है। आगे भी सरकार पर इसी तरह से दबाव बनाने की जरूरत है जिससे कि निगमों का बकाया फंड मिल सके। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में पार्षद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनजागरण अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही रोष प्रदर्शन भी चलेगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि सड़क मरम्मत सहित कई जरूरी काम फंड की कमी की वजह से रुके हुए हैं। अब इन स्थानों पर बोर्ड लगाकर लिखा जाएगा कि दिल्ली सरकार द्वारा फंड नहीं दिए जाने की वजह से काम नहीं हो रहा है जिससे कि आम लोग हकीकत जान सकेंगे।

इसके साथ ही बकाया फंड से संबंधित सरकारी दस्तावेज की फोटो कापी व अन्य विषयों से संबंधित पत्रक वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में जागरूकता रैली निकालने की भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही विधायकों के निवास के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।

दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2,500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है और इसे लेकर भी जनता के बीच जाएगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पहले ही इसे बेबुनियाद बताते हुए आरोप साबित होने पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। वहीं, इस मुद्दे पर भाजपा नेता दिल्ली सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे की मांग करेंगे। पार्टी के इस तेवर से लगता है कि आने वाले दिनों में बकाया फंड को लेकर सियासत और तेज होगी।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम के फंड पर सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। 13 हजार करोड़ रुपये मिलने से निगम कर्मियों को समय पर वेतन मिलता। धरना दे रहे निगम नेता बीमार पड़ गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी गुहार तक नहीं सुनी। यह सरकार संवेदनहीन हो गई है।

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