EDMC: नए साल पर मिलेगा संपत्ति कर में छूट का तोहफा, कोरोना काल में निगम ने दी बड़ी राहत
पूर्वी निगम क्षेत्र में 90 वर्ग मीटर से कम रिहायशी क्षेत्र का संपत्ति कर भी माफ हो सकता है। इस आशय का एक प्रस्ताव पिछले दिनों शाहदरा उत्तरी जोन में पास हुआ था। इस प्रस्ताव को सदन की भी हरी झंडी मिल गई है।
पूर्वी दिल्ली [स्वदेश कुमार]। इस वर्ष संपत्ति कर के लिए आम माफी योजना से किसी भी कारणवश वंचित रह गए हैं तो पूर्वी निगम ये मौका फिर से देने जा रहा है। नए साल पर तीन महीने के लिए संपत्ति कर आम माफी योजना शुरू होने जा रही है। इस अवधि में संपत्ति कर जमा करने पर सौ फीसद जुर्माना और ब्याज माफ होगा। इसके लिए सोमवार को हंगामे के बीच प्रस्ताव पास कर दिया गया है। नेता सदन प्रवेश शर्मा ने इस प्रस्ताव को रखा। इसका अनुमोदन पूर्व महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने किया। प्रस्ताव के मुताबिक नियमित, अनियमित और अनाधिकृत कॉलोनियों में रिहायशी, गैर-रिहायशी और औद्योगिक संपत्तियों के लिए कर माफी योजना इस वर्ष 30 सितंबर तक लागू की गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए।
इसलिए अब नए साल पर ऐसे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नव वर्ष पर यह योजना फिर से लाई जा रही है। सभी तरह की संपत्तियों को शामिल किया गया है। इसमें वर्ष 2019-20 की एकमुश्त पूर्ण बकाया और वर्ष 2020-21 का संपत्ति कर भुगतान करने पर जुर्माना और ब्याज पूरी तरह से माफ करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना एक जनवरी से 30 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। महापौर निर्मल जैन ने कहा कि हम हंगामे के कारण लोगों को राहत देने वाले इस तरह के प्रस्ताव को रोक नहीं सकते थे। इसी वजह से इसे पास कर दिया गया है।
70 वर्गमीटर से कम रिहायशी क्षेत्र का संपत्ति कर भी हो सकता है माफ
पूर्वी निगम क्षेत्र में 90 वर्ग मीटर से कम रिहायशी क्षेत्र का संपत्ति कर भी माफ हो सकता है। इस आशय का एक प्रस्ताव पिछले दिनों शाहदरा उत्तरी जोन में पास हुआ था। इस प्रस्ताव को सदन की भी हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अभी इसे लागू करने में निगम को और समय लगेगा।
इसके अलावा सदन की बैठक में एक और प्रस्ताव पास हुआ है जो डीबीसी (डेंगू ब्रीड चेकर) कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस प्रस्ताव में डीबीसी कर्मचारियों को नियमित करने और निरीक्षक व सहायक निरीक्षक के पद के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके साथ 11 प्रस्ताव अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर पास किए गए हैं।
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