अव्वल आने के लिए सात स्टार रैकिंग के लिए आवेदन करेगा एनडीएमसी

नई दिल्ली, निहाल सिंह। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने सात स्टार रैकिंग के लिए आवेदन करने का फैसला लिया है। इस आवेदन के साथ एनडीएमसी का स्वच्छता रैकिंग में पहला स्थान पाने का रास्ता खुल जाएगा। इस रैकिंग के लिए एनडीएमसी अपने आप को कूड़ा मुक्त निकाय घोषित करेगा। सर्वेक्षण के दौरान एनडीएमसी को इसका सर्वाधिक फायदा एक हजार अतिरिक्त अंक मिलने पर होगा। इससे स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान एनडीएमसी को मिल सकता है। फिलहाल एनडीएमसी के पास अभी तीन स्टार रैकिंग मिली हुई है। साथ ही खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) के लिए ओडीएफ प्लस-प्लस रैकिंग भी मिल गई है।

परिषद् की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

सात स्टार रैकिंग के आवेदन करने के प्रस्ताव को 26 दिसंबर को परिषद् की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में एनडीएमसी को पांचवा स्थान मिला था। जबकि 2020 में एनडीएमसी ने बढ़त बनाकर यहां पर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। साथ ही क्लीनेस्ट कैपीटल सिटी का भी दर्जा मिला था। अब एनडीएमसी की कोशिश पहला स्थान पाने की है। चार से लेकर 31 जनवरी तक स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 किया जाएगा।

डाटा पैक के लिए मिलेंगे 200 रुपये

एनडीएमसी ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इंटरनेट पैकेज रिचार्ज के लिए 200 रुपये प्रति माह देने का फैसला दिया गया है। एनडीएमसी की परिषद ने इस प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी दे दी है। इसके तहत अटल आदर्श और नवयुग स्कूलों में अध्ययरत्त 10 व 12 कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह राशि सीधे तौर पर विद्यार्थियों को बैंक खाते में दी जाएगी। इससे पहले एनडीएमसी ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए टैब भी उपलब्ध कराए गए हैं।

पांच साल के लिए वैद्य होगा लाइसेंस

एनडीएमसी ने रेस्तारां व होटल व जिम के लिए जारी होने वाले हेल्थ लाइसेंस की वैद्यता पांच वर्ष करने के फैसले को मंजूरी भी दी गई है। एनडीएमसी के प्रस्ताव के तहत अब पहले जारी हेल्थ लाइसेंस का नवीनीकरण की अवधि तीन से पांच वर्ष तक होगी। यह उपभोक्ता के लिए ऊपर निर्भर हैं कि वह अपने लाइसेंस को तीन की बजाय पांच वर्ष तक नवीनीकरण करा सकता है।

फिर लटका डाक्टरों का नियमतीकरण

एनडीएमसी ने अपने स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले 63 होम्योपैथी के डाॅॅक्टरों को नियमित करने के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला लिया है। यानि अब गृह मंत्रालय की राय पर ही निर्भर करेगा कि डाॅॅक्टर नियमित किए जा सकते हैं या नहीं। इससे नियमित करने का मामला और लटक गया है, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी होने में भी लंबा समय लगता है।

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो