Delhi's New Excise Policy: पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर जानी जाएगी दिल्ली की नई पॉलिसी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक महत्वाकांक्षी आबकारी नीति लाने जा रही है। यह नीति पूरे भारत में एक मॉडल के तौर पर जानी जाएगी। इस पॉलिसी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने इस नई आबकारी नीति के लिए शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह के गठन को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति से करदाताओं और व्यापार क्षेत्र में भी पारदर्शिता आएगी और लोगों को कारोबार करने में आसानी होगी। साथ ही इससे दिल्ली सरकार के सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन और कानून मंत्री कैलाश गहलोत इस मंत्री समूह के सदस्य बनाए गए हैं। यह मंत्री समूह उत्पाद शुल्क प्रशासन की वर्तमान प्रणाली के सभी पहलुओं, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और स्टेक होल्डर्स, आम जनता से प्राप्त सुझावों, फीडबैक और टिप्पणियों की जांच करेगा और कैबिनेट को सुझाव देगा।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में एक मॉडल राज्य है। इसी तर्ज पर सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार देश के बाकी राज्यों के लिए आबकारी नीति को भी एक मॉडल बनाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि 2020 की अंतिम तिमाही में दिल्ली सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने राज्य उत्पाद शुल्क, राजस्व में वृद्धि, शराब मूल्य निर्धारण तंत्र को सरल बनाने, शराब के कारोबार में गड़बड़ी रोकने, समान रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी सुझाव दिये थे। इसके अलावा सरकार ने पारदर्शिता के तहत स्टेक होल्डर्स और आम जनता से भी सुझाव मांगे थे। सरकार को 14,000 से अधिक सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त हुईं हैं। बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार नई आबकारी नीति पर लंबे समय से काम कर रही है।