Delhi Budget Highlight: दिल्ली सरकार ने अपने अंतिम पूर्णकालिक बजट में 76 हजार करोड़ के किए प्रावधान, पूरा हिसाब-किताब

आतिशी ने बताया, दिल्ली में बिजली फ्री ही रहेगी। इसके लिए 3353 करोड़ का प्रावधान बजट में है।

• इसके साथ ही जल बोर्ड के लिए 7195 का प्रावधान है। 
• 510 करोड़ इलेक्ट्रिक बसों के लिए।
• 500 करोड़ मेट्रो के लिए।
• कोर्ट परिसर के लिए 100 करोड़।
• फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। 2025 तक 8 नए फ्लाई ओवर बनेंगे। 1768 प्रविधान सड़क फ्लाईओवर के लिए।
• मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 175 करोड़।
• 360 गांवों में सड़कों के लिए 900 करोड़।
• मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान।

आतिशी ने बताया, नगर निगम को 8000 करोड़ से अधिक का बजट दिया जाएगा। 118 करोड़ खेलों के क्षेत्र की सुविधाओं के लिए है। बजट 6215 स्वास्थ्य के लिए है और 2212 करोड़ मोहल्ला क्लीनिक के लिए प्रावधान किए गए हैं। 658 करोड़ अस्पतालों में दवाइयों के लिए और 400 करोड़ निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए होंगे।

दिल्ली में 1800 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इनमें दिल्ली की 30 प्रतिशत आबादी रहती है। हमने यहां भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है। अनधिकृत कालोनियों में बहुत काम किया गया है। अब इन कालोनियों के लिए बजट में 902 करोड़ का बजट रखा गया है।

आतिशी ने कहा, दिल्ली मेट्रो लाइन का दायरा बढ़ाया गया है। आज दिल्ली सरकार के पास 1650 इलेक्ट्रिक बसें हैं, 2025 तक कुल बसें 10 हजार होंगी, इनमें 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगी।

आतिशी ने कहा, पर्यावरण के क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली सरकार की 1280 बिल्डिंग पर सोलर पावर सिस्टम लगे हैं।

आतिशी ने बिजली क्षेत्र में सरकार का काम गिनाते हुए कहा, दिल्ली में आज बिजली के लंबे कट नहीं लगते हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है फिर भी सरकार घाटे में नहीं है। यह राम राज्य का एक उदाहरण है।

आतिशी ने बताया कि इस साल से सरकार सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बिजनेस ब्लास्टर सीनियर को शुरू करेगी। इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले दस साल में दिल्ली की जीएसडीपी करीब ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गए है। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपए थी और 2023-24 में ये 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है।

आतिशी ने बताया कि इस बार न्याय व्यवस्था के लिए 3 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

 आतिशी ने डोरस्टेप डिलीवरी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना से दिल्लीवालों को अफसरशाही के अन्याय से मुक्ति मिल गई है।

आतिशी ने बताया है कि तीर्थ यात्रा योजना के लिए इस बार बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 आतिशी ने बताया कि दिल्ली की हर महिला जो 18 साल या उससे ऊपर है उसे 1000 रुपये प्रतिमाह महिला सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे।

दिल्ली की सभी महिलाओं को बधाई 🙌🙌

केजरीवाल सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को देगी ₹1,000/प्रतिमाह की सम्मान राशि।#KejriwalKaRamRajya pic.twitter.com/ZxvOr47qVV

— AAP (@AamAadmiParty) March 4, 2024

 आतिशी ने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया है। इसके तहत 18 साल से हर महिला को हर महीने नकद राशि दी जाएगी।

 मुख्यमंत्री सीसीटीवी योजना के तहत आज दिल्ली में 2 लाख 60 हजार से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं, इस संख्या ने न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है।

हर किलोमीटर पर 62 से ज्यादा लाइटें लगी हैं।

दिल्ली सरकार ने इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8685 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 1200 करोड़ रुपये कम है। पिछले साल स्वास्थ्य का बजट 9742 करोड़ रुपये का था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कामों का उल्लेख करते हुए आतिशी ने सत्येंद्र जैन को भी याद किया। आतिशी ने सत्येंद्र जैन की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहा जैसे वो संजीवनी बूटी लाए थे वैसे ही दिल्ली की चरमराती अर्थव्यवस्था को सत्येंद्र जैन ने संवारा।

आतिशी ने बताया, इस बार स्वास्थ्य के लिए 8685 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

आतिशी ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 9 सालों में अभूतपूर्व काम हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम के तहत अब तक 22 हजार लोगों का इलाज हो चुका है। इसी योजना के एक लाभार्थी सूरज का भी उल्लेख किया जिन्हें एक्सीडेंट के बाद एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा।

आतिशी ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को हम विश्वस्तरीय सुविधाएं देंगे।

 आतिशी ने बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया को याद करते हुए कहा कि उनके बिना दिल्ली में इतने कम समय में शिक्षा क्रांति लाना संभव नहीं था। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। मनीष सिसोदिया की वजह से ही दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदला है।

आतिशी ने कहा, पिछले आठ सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है।

आतिशी ने कहा, शिक्षा सदैव हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। शिक्षा का स्तर बेहतर किया गया है। स्कूलों की दशा सुधारी गई है।

आतिशी ने बताया दिल्ली का बजट 76 हजार करोड़ का पेश किया गया है। पिछले साल की तुलना में यह 2 हजार 800 करोड़ कम है। शिक्षा के लिए बजट में 16,396 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आतिशी ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा, बजट में हमने राम राज्य का सपना साकार करने का प्रयास किया है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी विषयों पर फोकस किया गया है।

दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने बजट भाषण शुरू कर दिया है।

 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर में ही बजट भाषण शुरू हो सकता है।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal arrives at the Vidhan Sabha ahead of the Budget presentation. pic.twitter.com/Aeffvo6CXm

— ANI (@ANI) March 4, 2024

 आतिशी दिल्ली विधानसभा पहुंच चुकी हैं। कुछ देर में वह बजट भाषण शुरू करेंगी।

 अपना पहला बजट पेश करने से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंची और सिसोदिया की पत्नी और मां से आशीर्वाद लिया।

सरकार के लिए शहर में ढांचागत विकास भी प्राथमिकता में ही शामिल है। दिल्ली में सड़क फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर अन्य कार्य चल रहे हैं। कई परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जाना है। पहले से चल रहीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना है। इसके लिए भी बजट की जरूरत है।

यमुना नदी को साफ करने के साथ-साथ कूड़े के तीनों पहाड़ हटा दिए जाने का भी जिक्र आ सकता है। पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं दिख सकती हैं। 

 बिजली-पानी में रहेगी छूट बजट में दिल्ली में बिजली-पानी में छूट, बसों में महिलाओं काे मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रावधान नजर आएगा।

 अनधिकृत कॉलोनियों के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाना भी सरकार की 2024-25 की योजना में प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है। वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी नौ सौ करोड़ मिल सकते हैं।

अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मिल सकता है 1000 करोड़ दिल्ली सरकार के आगामी बजट में दिल्लीवासी अनधिकृत कॉलोनियों के उत्थान पर फोकस रहने वाला है। विशेष रूप से सड़क बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की पहल के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये के बजटीय पैकेज का ऐलान कर सकती है।

दिल्ली में इस साल से लेकर अलगे साल तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतार देने की योजना है। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो उस बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक 16,575 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 9742 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पिछली बार परिवहन पर 9337 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए 8239 करोड़ का प्रावधान रखा गया था।

 इस बार 80 हजार करोड़ से ऊपर का बजट रह सकता है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन पर भी फोकस रह सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ परिवहन को भी मिल सकती है प्राथमिकता बजट में इस बार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ परिवहन पर भी फाेकस रहेगा।

 इस बजट में चुनावी साल के मद्देनजर सभी वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखे जाने की अनुमान है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस साल भी जनता से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस रखेगी।

आप सरकार के इस कार्यकाल का है यह अंतिम पूर्ण बजट। अगला बजट पेश होने से पहले ही फरवरी में हो जाएंगे विधानसभा चुनाव। आप सरकार का यह लगातार दसवां बजट है। जिसे वित्त मंत्री आतिशी पहली बार पेश करेंगी।

 दिल्ली सरकार का बजट इस बार रामराज्य की अवधारणा पर होगा। लोगों के सुख-दुख को ध्यान में रखते हुए सीएम केजरीवाल के निर्देशों पर इस बार के बजट में आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के उपायों का प्रविधान किया गया है।

दिल्ली सरकार के सूत्राें ने कहा कि इसीलिए इस बजट की थीम रामराज्य है। वित्तमंत्री आतिशी द्वारा आज केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और 11 माह बाद होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर इस साल बजट में दिख सकता है।